विधायक प्राथमिकता बैठक में विधायक राणा ने की 2 सड़क, चार पेयजल योजनाओं की मांग

हमीरपुर : हर दम सुजानपुर के विकास के लिए संघर्षरत रहने वाले विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार की हाल ही में हुई विधायक प्राथमिकता बैठक में क्षेत्र के अनेक विकास मामलों को प्रमुखता से उठाया है। राणा ने 2 सड़कों, 4 पेयजल योजनाओं व 2 भवन निर्माण कार्यों को विधायक प्राथमिकता में स्वीकृत करने की मांग रखी है। इसके अतिरिक्त सुजानपुर शहर में 4 वर्षों से लटके टाउन हॉल के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से पूरा करने, सुजानपुर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सों के पदों को मंजूरी देने व टौणीदेवी क्षेत्र में एक एसडीएम कार्यालय तथा बमसन क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने का मामला उठाया है।

बैठक में विधायक राणा ने सुजानपुर की 5 ग्राम पंचायतों जंदड़ू, खनौली, भेरड़ा, बजरोल व कक्कड़ को सुजानपुर ब्लॉक में मिलाने की मांग भी रखी है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के तमाम प्रशासनिक कार्यालय सुजानपुर में स्थित हैं। इसलिए इन लोगों का ब्लॉक भी सुजानपुर में होने से इन्हें ब्लॉक संबंधी कार्यों को एक ही समय में निपटाने की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त पटलांदर के औंसला में 4 साल से 33 केवी के सब-स्टेशन के काम को जल्द पूरा करने की मांग की है। 

राणा ने बताया कि विभाग ने इस कार्य को तुरंत पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा सुजानपुर-हमीरपुर सड़क पर भलेठ पुल के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने का मामला भी उठाया है। राणा ने कहा कि सुजानपुर में मिनी सचिवालय का काम भी युद्धस्तर पर पूरा हो। उन्होंने क्षेत्र के चौकी जम्बाला के हाई स्कूल में एक कमरे के निर्माण व चबूतरा प्राथमिक स्वास्थ्य में भवन निर्माण की मांग को स्वीकृत करने का मामला इस बैठक में उठाया है।

क्षेत्र की सड़कों का ब्यौरा देते हुए राणा ने बताया कि 8 किलोमीटर लम्बी सड़क बराड़ा से बाक्कर खड्ड वाया पटनौण योजना को भी सरकार स्वीकृति दे। इसी के साथ नागलंबर से रोपा वाया जंदड़ू सड़क में दो पुलों सहित सरकार निर्माण स्वीकृति दे। क्षेत्र में पेयजल समस्या की निजात के लिए उठाऊ पेयजल योजना चौकी-छबोट-अमरोह को ब्यास नदी से पेयजल मुहैया करवाने, लग्वालती उठाऊ पेयजल योजना के अंतर्गत पेयजल योजनाओं को पानी उपलब्ध करवाने, जंगल, खैरी में मल्टी विलेज पेयजल आपूर्ति योजना का निर्माण व बैरी, बगेहड़ा और पलाही, जोल मल्टी विलेज पेयजल आपूर्ति योजना का निर्माण करवाने बारे प्राथमिकता के आधार पर मांग रखी है।