सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो सड़क पर उतरेंगे: शर्मा

बड़सर : हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी, पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेष अध्यक्ष हेमराज शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश सरकार से मांग की गई कि जल्द प्रदेश में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो आगामी दिनों में महासंघ सड़कों पर उतरने के लिए विवश होगा। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष हमीरपुर प्रताप सिंह, रविन्द्र सिंह के अलावा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासनों को जल्द पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगाई गई। सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए किस तरह से आगामी दिनों में काम किया जाए इसपर भी बैठक में चर्चा की गई। 

बता दे कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी, पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के द्वारा अतिरिक्त महासचिव राजस्व के साथ बैठक के दौरान भी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को रखा है। बैठक में सरकार से उम्मीद जताई कि सरकार से मिले आश्वासनों के अनुसार संघ की मांगो ंको पूरा किया जाए। एसडीएम के कार्यालयों में ज्यादा काम रेवन्यू का होता है लेकिन कानूनगो के पद को खत्म किया गया है जिसका संघ ने विरोध जताया है। साथ ही प्रदेश में पटवार घरों की हालत को सुधारने के साथ कानूनगों के भवन भी दुरूस्त करने की मांग की गई है। प्रदेश में राजस्व विभाग में पटवारी काननूगो के द्वारा बिजली पानी का खर्चा स्वयं वहन किया जा रहा है। वहीं राजस्व विभाग के कर्मियों से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है लेकिन सुविधाएं नहीं दी जा रही है। 

हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी, पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के प्रदेषाध्यक्ष हेमराज शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा सरकारी स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है लेकिन राजस्व विभाग के कर्मियों की समस्याओं को सरकार अनदेखा कर रही है। उन्हांेने सरकार से आग्रह किया है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर जल्द कर्मचारियों की मांगे नही ंमानी तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। संघ के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश स्तरीय बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैठक में समस्याओं को लेकर आगामी रूपरेखा तय की जा रही है। कानूनगों की समस्याओं से लेकर पटवारियों के काम का बोझ बढ़ता जा रहा है जिसके लिए सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि समस्याओं को हल किया जाए।