विधानसभा शीतकालीन सत्र : बिना बिजली कनैक्शन के ठप्प पड़ी हैं हिमाचल की सैंकड़ों पेयजल योजनाएं

धर्मशाला (जिनेश/सुरेन्द्र): प्रदेश में सैंकड़ों सिंचाई एवं पेयजल की योजनाएं इसलिए नहीं चल पा रही हैं क्योंकि विद्युत बोर्ड की तरफ से इन योजनाओं को विद्युत कनैक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। यह जानकारी आई.पी.एच. मंत्री महेंद्र सिंह ने ठियोग के विधायक राकेश सिंघा द्वारा अपने क्षेत्र की एक योजना के लंबित होने के पूछे गए सवाल के जवाब में दी। सिंघा ने पूछा था कि उनके क्षेत्र के तहत पटिनाल, शिल्ला घरोल योजना कब चलेगी और इसके विलंब के क्या कारण हैं। आई.पी.एच. मंत्री ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि एक ऐसी बैठक बुलाई जाए, जिसमें एक समयसीमा के भीतर विभाग की योजनाओं को बिजली मुहैया करवाई जाए, ताकि योजनाओं में विलंब न हो। उन्होंने राकेश सिंघा की मांग पर उनके क्षेत्र की एक योजना के न चलने के संबंध में वस्तुस्थिति का अध्ययन करने और इस मामले में कड़ा संज्ञान लेने का आश्वासन भी दिया।

सिविल सप्लाई की दुकानों का होगा रिव्यू

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न अस्पतालों में 36 सिविल सप्लाई की दुकानें हैं। इनमें से 35 इस समय काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इन दुकानों को उनका विभाग रिव्यू करेगा क्योंकि अधिकतर दुकानों का स्वास्थ्य विभाग को किराया भी नहीं मिल पा रहा है। सिविल सप्लाई की टांडा मैडीकल कालेज में स्थित दुकान में अत्यधिक भीड़ होने तथा लंबी लाइनों का मामला देहरा के विधायक होशियार सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान उठाया। उन्होंने पूछा कि कोई और भी दुकान सिविल सप्लाई की यहां खोली जाएगी, इस पर मंत्री ने उत्तर दिया कि कोई और दुकान खोलने का प्रस्ताव नहीं है। विभाग ऐसी व्यवस्था करेगा कि दवाइयों की दुकानों में मरीजों को महंगी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर न होना पड़े।

विभिन्न कैटेगिरी 595 पद पड़े हैं खाली

स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक आशा कुमारी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में जानकारी देते हुए कहा कि चम्बा जिला में 235 स्वास्थ्य संस्थान हैं, जिनमें 1196 स्वीकृत पद हैं। मंत्री के मुताबिक 595 पद विभिन्न कैटेगिरी के खाली पड़े हुए हैं। आशा कुमारी ने जानना चाहा था कि चम्बा जिला में कितने स्वास्थ्य संस्थान हैं और इनमें कितने पद खाली पड़े हुए हैं।

3991 स्कूलों में प्री-नर्सरी कक्षा शुरू

प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पहले फेज के अंतर्गत प्री-नर्सरी कक्षाएं 3391 स्कूलों में शुरू की गई हंै। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर के प्रश्न के जवाब में दी है। उन्होंने बताया कि 7331 प्राइमरी स्कूलों में अभी तक प्री-नर्सरी कक्षाएं शुरु नहीं की गई हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक सरकारी स्कूलों में चल रही प्री-नर्सरी की कक्षाओं में 25 हजार एडमिशन हो चुकी है।

निगमों, बोर्डों व विभागों को ओ.बी.सी. बैकलॉग भरने के निर्देश जारी

ओ.बी.सी. बैकलॉग भरने के निर्देश कार्मिक विभाग ने सभी निगमों, बोर्डों व विभागों को जारी कर दिए हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के विधायक पवन कालज द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। विधायक काजल ने पूछा था कि  ओ.बी.सी. बैकलॉग भरने बारे सरकार ने क्या निर्णय लिया है, इस पर दिए गए उत्तर के मुताबिक अभी तक 68 विभिन्न विभागों एवं अन्य कार्यालयों में श्रेणी-1 के 9, श्रेणी-2 के 5, श्रेणी-3 में 247 और श्रेणी-4 में 72 पद ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के भरकर रोजगार दिया जाएगा।

अक्तूबर तक 4,86801 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन

प्रदेश में अक्तूबर, 2018 तक 4,86801 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने यह जानकारी गगरेट व भटियात के विधायक राजेश ठाकुर व विक्रम सिंह जरियाल के प्रश्न के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि 31 नवम्बर तक 21 हजार 114 आवेदन सामाजिक सुरक्षा पैंशन के विभाग के पास लंबित पड़े हैं। इन पात्र लोगों को आगामी 3 माह में रिक्त खातों के विरुद्ध प्रतिस्थापना स्वीकृति के माध्यम से तथा बजट की उपलब्धता अनुसार नए अतिरिक्त मामलों की स्वीकृति के माध्यम से पैंशन स्वीकृत कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पैंशन जैसे वृद्धा, विधवा, अपंग का भुगतान डाकघर एवं बचत खातों के माध्यम से किया जा रहा है।