HRTC पैंशनरों ने उठाई सरकार से मांग, पैंशन का किया जाए स्थायी समाधान

कुल्लू (दिलीप): हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने परिवहन निगम के बाशिंग वर्कशॉप के सभागार में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश सचिव एवं मंडल प्रभारी मंडी, अध्यक्ष कुल्लू सुरेंद्र सूद ने की। बैठक में 3 दर्जन से अधिक परिवहन पैंशनरों ने भाग लिया। बैठक में परिवहन पैंशनरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा कर प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। पैंशनरों ने सरकार से पैंशन का स्थायी समाधान करने की मांग की। सुरेंद्र सूद ने कहा कि पिछले कई सालों से परिवहन पैंशनर सरकार से पैंशन के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक पैंशनरों को सरकार से सिर्फ  आश्वासन ही मिले हैं, जिसके चलते पैंशनरों को समय पर पैंशन नहीं मिल पा रही है। इस सम्बंध में परिवहन पैंशनर पिछले 2 माह से परिवहन मंत्री से वार्ता के लिए समय मांग रहे हैं लेकिन मंत्री ने पैंशनरों को वार्ता के लिए समय नहीं दिया।

पैंशनरों के 265 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ लंबित

उन्होंने कहा कि 6800 परिवहन पैंशनर सरकार से पैंशन के स्थायी समाधान के लिए बार-बार गुहार लगा रहे हैं। परिवहन पैंशनरों के 265 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ लंबित पड़े हुए हैं, जिसमें 27 प्रतिशत महंगाई भत्ते का एरियर और 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पिछले 2 सालों से मैडीकल बिल, 2016 से लीव इन कैश, ग्रैच्युटी का भुगतान नहीं किया है। पैंशनरों का 4 -9-14 और 8-16-24-32 की विशेष वेतन वृद्धि का भुगतान भी लंबित है। प्रदेश के 410 पैंशनरों का डेढ़ साल का पैंशन एरियर नहीं मिला है। इसके इलावा 65-70-75 वर्ष पूरे कर चुके पैंशनरों को 5, 10,15 की पैंशन वृद्धि करनी है। परिवहन पैंशनरों को बुढ़ापे में पैंशन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

...तो सभी पैंशनर करेंगे धरना-प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को परिवहन मंत्री के साथ बैठक होनी है। प्रदेश के 6800 परिवहन पैंशनर हैं, ऐसे में हर माह 15 करोड़ 35 लाख रुपए पैंशन बनती है। ऐसे में सरकार द्वारा प्रतिदिन कैश का 8 प्रतिशत पैंशन फंड में डाला जाएगा, जिसमें साढ़े 4 करोड़ रुपए जमा होता है। इसके साथ 2 करोड़ रुपए पैंशनरों के जमा फंड से आता है लेकिन हर माह 10 करोड़ रुपए प्रावधान सरकार को करना है। 9 अप्रैल को मंत्री हमारी मांगों पर गौर नहीं करेंगे तो सभी पैंशनर धरना-प्रदर्शन करेंगे।