हिमाचली सेब पर गहराया संकट, केंद्रीय मंत्री से मिलकर बागवानों ने उठाई ये मांग

शिमला: विदेशी सेब की देश में दस्तक से प्रदेश के सेब पर संकट गहरा गया है। हिमाचली बागवान अब विदेशी सेब के आयात पर बैन और इसको स्पैशल फ्रूट का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के बागवानों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से मिला। बागवानों ने सेब को स्पैशल प्रोडक्ट घोषित करके आयात शुल्क को 150 फीसदी करने की मांग उठाई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने आयात किए जा रहे सेब पर पूरी नजर बनाए रखने का भरोसा दिया। बताया गया कि जब हिमाचल का सेब हॉर्वेस्ट किया जाएगा, उस दौरान विदेशों से इसका आयात नहीं किया जाएगा। 

इस पर यदि आयात शुल्क खत्म किया जाता है तो चीन, अमेरिका, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों से सेब बिना रोक-टोक के भारत आएगा। इससे हिमाचल सहित जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड का सेब उद्योग तबाह हो जाएगा। प्रदेश से संबंध रखने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से सरकार के समक्ष उठाने का भरोसा दिया, चूंकि डब्ल्यू.टी.ओ. के साथ 2012 में की गई संधि के तहत इस साल आयात शुल्क को खत्म किया जाना है। वर्तमान में सेब पर 50 फीसदी आयात शुल्क लिया जा रहा है। अगर शुल्क को खत्म किया गया तो हिमाचल का 4200 करोड़ रुपए का सेब उद्योग चौपट हो जाएगा।