केंद्र से जीएसटी कंपनसेशन जारी रखने का मामला उठाएगा हिमाचल, सीएम जयराम दिल्ली रवाना

punjabkesari.in Sunday, Apr 24, 2022 - 11:42 PM (IST)

शिमला (भूपिन्द्र): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल को केंद्र से मिलने वाले जीएसटी कंपनसेशन को जारी रखने का मामला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश को मिल रहा 3400 करोड़ रुपए का जीएसटी कंपनसेशन जून माह से बंद हो रहा है। इससे हिमाचल को नुक्सान उठाना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनका 26 अप्रैल को वापस लौटने का कार्यक्रम है। दिल्ली में वह नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। साथ ही उनका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। 

नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री सोमवार को नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। जानकारी है कि बैठक में इस बार प्राकृतिक खेती विषय पर चर्चा होनी है। हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती में बेहतरीन कार्य किया है। बैठक में अपने भाषण में मुख्यमंत्री अपने अनुभव को सांझा कर सकते हैं, साथ ही दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह व अन्य मंत्रियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वह आगामी चुनावों को लेकर मंत्रणा करेंगे। इस दौरान अगले माह अमित शाह के हिमाचल दौरे को लेकर भी अंतिम रूप दिया जा सकता है।

हिमाचल आ सकते हैं पीएम मोदी

जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल आ सकते हैं। इस पर वह केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मंथन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष हिमाचल का पक्ष रखेंगे तथा राज्य के लिए उनसे उदार वित्तीय सहायता की भी मांग कर सकते हैं। इसके अलाव वह अन्य केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष हिमाचल के लटके प्रोजैक्टों का मामला भी उठा सकते हैं।

27 को होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 27 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में महिलाओं के बस किराए में 50 फीसदी छूट तथा लोगों को 125 यूनिट बिजली देने को मंजूरी मिल सकती है। ये दोनों घोषणाएं मुख्यमंत्री ने हिमाचल दिवस पर गत 15 अप्रैल को की थीं। इसके अलावा बैठक में कोरोना की स्थिति पर भी मंथन होगा तथा प्रदेश में मास्क को फिर से अनिवार्य किया जा सकता है, जिसके संकेत मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं।

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Content Writer

Vijay

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