ऊना में हिमाचल व्यापार मंडल ने सरकार को दिया यह अल्टीमेटम

ऊना (अमित शर्मा) : हिमाचल व्यापार मंडल ने प्रदेश सरकार को 15 अप्रैल तक मार्केट फीस खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है। व्यापार मंडल ने मार्केट फीस को प्रदेश के कारोबारियों के लिए काला कानून भी करार दिया है। हिमाचल व्यापार मंडल की अहम बैठक आज ऊना जिला मुख्यालय के बचत भवन में आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेशभर से व्यापार मंडल के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। इस मौके पर हिमाचल व्यापार मंडल की प्रदेश स्तरीय 125 सदस्यीय जम्बो टीम का भी गठन किया गया। वहीं हिमाचल व्यापार मंडल की 21 सदस्यों की कोर कमेटी भी गठित की गई जो हर माह कारोबारियों की समस्याओं को लेकर बैठक करेगी। इस मौके पर हिमाचल व्यापार मंडल ने कारोबारियों की समस्याओं का निदान ना किए जाने पर प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। व्यापार मंडल का कहना है कि प्रदेश सरकार को हिमाचल व्यापार मंडल द्वारा सुझाए गए नामों को व्यापारी कल्याण बोर्ड में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा व्यापार मंडल ने 3 वर्ष में कारोबारी कल्याण बोर्ड की एक भी बैठक न होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। 

हिमाचल व्यापार मंडल ने मार्केट फीस को लेकर तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने मार्केट फीस को व्यापारियों के गले की फांस तक करार दे डाला। इसके अलावा व्यापार मंडल ने इस कानून को 15 अप्रैल तक खत्म करने का भी प्रदेश में सरकार को अल्टीमेटम दिया। व्यापार मंडल का आरोप है कि यह काला कानून केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। व्यापार मंडल का कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कारोबारियों से मार्केट फीस को खत्म करने का वायदा किया था तो उस वायदे पर अब अमल होना चाहिए। रविवार को जिला मुख्यालय के बचत भवन में हिमाचल व्यापार मंडल की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश भर के 10 जिलों से कई कारोबारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हिमाचल व्यापर मंडल की कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें 125 सदस्यों को इस में जगह दी गई है। हिमाचल व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सुमेश शर्मा ने कहा कि इस टीम में युवाओं को तरजीह देते हुए संतुलन के साथ कार्यकारिणी का गठन किया गया है। हिमाचल व्यापार मंडल ने कारोबारी कल्याण बोर्ड की एक भी बैठक अभी तक आयोजित न होने पर भी नाराजगी जताई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार को एक सूची सौंपी जाएगी जिसमें शामिल कारोबारियों को व्यापारी कल्याण बोर्ड में शामिल करवाया जाएगा।