हिमाचल के होमगार्ड जवानों को मिला बड़ा तोहफा, हुए मालामाल

शिमला: हिमाचल के होमगार्ड के जवानों को पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतन एरियर व डीए देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने होमगार्ड जवानों को दो प्रतिशत डीए जारी कर दिया है। गृह विभाग के निर्देश पर होमगार्ड कमांडेंटों ने अपनी बटालियनों के जवानों को डीए की राशि भी जारी कर दी है। इससे पहले सरकार करीब 37 करोड़ रुपये बतौर एरियर भी जवानों को जारी कर चुकी है। इस संबंध में मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने सभी कमांडैंट को निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक 8,000 कर्मियों को तकरीबन 60-60,000 रुपए का लाभ पहुंचेगा। राज्य सरकार ने उन्हें 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डी.ए.) भी दे दिया है, जिससे अब इनका डी.ए. 127 प्रतिशत हो गया है। होमगार्ड्स को अब पुलिस जवानों की तर्ज पर तनख्वाह मिलती है और लंबी कानूनी जंग लडऩे के बाद उन्होंने यह वेतन पाया है। अब धीरे-धीरे दूसरे वित्तीय लाभ भी मिलने लगे हैं। 

डी.ए. के तौर पर मिलेंगे 9,919 रुपए
राज्य सरकार ने 11 मार्च, 2015 से 13 अक्तूबर, 2015 तक के बकाया एरियर के भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। डी.ए. के तौर पर उन्हें 9,919 रुपए मिलेंगे। इसमें करीब 5,294 रुपए की बढ़ौतरी हो गई है। ये होमगार्ड्स पुलिस थानों, चौकियों, विजीलैंस, सी.आई.डी. के अलावा कई अहम अस्पतालों, राज्य विधानसभा, राज्य सचिवालय, राज्य बिजली बोर्ड व मंदिरों आदि में सेवाएं दे रहे हैं। 

कई जगहों पर नहीं मिली पगार
होमगार्ड्स को कई जगहों पर 2-3 महीने की पगार नहीं मिल पाई है। खासकर पुलिस विभाग से प्रभावित कर्मियों ने सरकार ने आग्रह किया है कि वह तनख्वाह देने के बारे में भी आदेश जारी करे। हालांकि ऐसे हालात सब जगह नहीं हैं। इसी संबंध में होमगार्ड्स एसोसिएशन की 21 तारीख को शिमला में बैठक होगी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी, साथ ही बकाया एरियर और महंगाई भत्ता देने के लिए राज्य सरकार का आभार जताया जाएगा।

कर्मचारी हितैषी हैं सी.एम.
होमगार्ड्स एसोसिएशन के शिमला जिला इकाई के प्रधान प्रकाश नेगी का कहना है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कर्मचारी हितैषी हैं। उन्होंने एरियर और डी.ए. जारी करने के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव वी.सी. फारका, डी.जी. होमगार्ड्स एस.आर. मरड़ी व थर्ड बटालियन के कमांडैंट बलदेव कंवर का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखने से सरकार की छवि में और सुधार आएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब सरकार होमगार्ड्स के लिए स्थायी पॉलिसी भी तैयार कर लेगी।