RUSA के तहत हिमाचल को मिले 126 करोड़

शिमला (कुलदीप): शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत हिमाचल प्रदेश को बीते 3 साल में 126, 46,31,800 रुपए का अनुदान केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) ने विभिन्न मदों के तहत जारी किया है। उन्होंने यह जानकारी विधायक हर्षवर्धन चौहान की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि रूसा केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2013 में लागू किया गया था। इसमें किसी भी तरह का बदलाव केंद्रीय मंत्रालय ही कर सकता है। राज्य सरकार इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकती। हिमाचल प्रदेश में कामगार बोर्ड में कथित अनियमितताओं की सतर्कता विभाग की तरफ से जांच की जा रही है।

उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने विधायक लखविंद्र सिंह राणा की तरफ से पूछे प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गत 3 वर्षों में पंजीकृत कामगारों में तत्कालीन कामगार बोर्ड की संस्तुति/अनुमति के उपरांत लाभार्थी की पात्रता के अनुसार सामग्री का वितरण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों की तरफ से किया गया है। नालागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कामगार बोर्ड की तरफ से गत 3 वर्षों में 1091 सोलर लैंप, 1,133 वाशिंग मशीनें, 1,998 इंडक्शन हीटर व 937 साइकिलें बांटी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा बाड़बंदी योजना से 687 किसान लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 के लिए 0.35 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। 

विधायक रमेश चंद धवाला के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि मंत्री डा. रामलाल मारकंडा ने यह जानकारी दी। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्रिहोत्री की तरफ से पूछे प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि स्वां चैनेलाइजेशन प्रोजैक्ट ऊना चरण-4 के तहत अब तक 446.06 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत अब तक गगरेट पुल से ऊपर दौलतपुर पुल तक मुख्य स्वां नदी के चैनेलाइजेशन का 100 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त 14 खड्डों का चैनेलाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 8 खड्डों के चैनेलाइजेशन का कार्य प्रगति पर है। 

उन्होंने बताया कि स्वां चैनेलाइजेशन प्रोजैक्ट ऊना चरण-4 के तहत 922.485 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस कार्य की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति 3 अक्तूबर, 2013 को 922.49 करोड़ रुपए प्रदान की गई है। जिन 8 खड्डों का कार्य प्रगति पर है, उनमें ब्रह्मपुर/भद्रकाली, कुठेडा जसवालां खड्ड, गारनी खड्ड, धुसाड़ा खड्ड, हरोली खड्ड, सलोह खड्ड, पालकवाह खड्ड और ऊना खड्ड शामिल हैं। कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा और अरुण कुमार कूका ने भी अपने-अपने प्रश्न पूछे। 

3 साल में मानकों के अनुरूप नहीं खुले प्राइमरी स्कूल
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधायक रमेश चंद धवाला की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी कि राज्य में गत 3 वर्षों में सरकार की तरफ से प्राइमरी स्कूलों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में प्रावधित मानकों के अनुसार नहीं खोला गया। हालांकि स्कूलों को खोलने के बाद इन्हें मानकों के अंतर्गत लाने के प्रयास किए गए। उन्होंने बताया कि सीधे तौर पर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को खोलने के बारे में मापदंड निर्धारित नहीं हैं। इस पर निर्णय सरकार की तरफ से स्थानीय जनता की मांग पर गुण-दोष के आधार पर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि कालेजों को खोलते समय भी मानकों का ध्यान नहीं रखा गया।