हिमाचल के कर्मचारियों को मिलेगा 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता, सरकार ने जारी की अधिसूचना
punjabkesari.in Wednesday, Sep 15, 2021 - 10:00 PM (IST)
शिमला (राक्टा): राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पैंशनरों को 6 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की किस्त देने की अधिसूचना जारी कर दी है। डीए 1 जुलाई, 2021 से दिया जाएगा। पैंशनरों को महंगाई भत्ते की राशि उनकी पैंशन में नकद दी जाएगी, जबकि कर्मचारी वर्ग को बीते जुलाई और अगस्त माह के डीए की राशि उनके जीपीएफ खाते में डाली जाएगी और सितम्बर माह की अक्तूबर माह में मिलने वाली तनख्वाह में उसकी अदायगी कर दी जाएगी। प्रदेश के करीब अढ़ाई लाख सरकारी कर्मचारियों और सवा लाख पैंशनरों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इससे सरकार पर 450 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते 15 अगस्त को डीए देने की घोषणा की थी। उसके बाद से कर्मचारी व पैंशनर अधिसूचना का इंतजार कर रहे थे। 6 फीसदी डीए दिए जाने के बाद डीए 153 फीसदी से बढ़कर 159 फीसदी तक हो जाएगा।
कर्मचारी संगठन कई तरह के खड़े कर रहे सवाल
हालांकि 6 फीसदी डीए को लेकर कर्मचारी संगठन कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कर्मचारियों और पैंशनरों की मानें तो डीए ज्यादा बनता है जोकि सरकार ने नहीं दिया। कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने डीए को फ्रीज कर दिया था लेकिन अब बीते जुलाई महीने से इसकी बहाली कर दी गई है। इससे महंगाई के दौर में कर्मचारियों व पैंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस बारे अधिसूचना जारी की है।
प्रबंधन अपनी वित्तीय स्थिति अनुसार जारी करेगा डीए
राज्य के बोर्डों, निगमों व स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उनका प्रबंधन डीए अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जारी करेगा। कोरोना की वजह से यहां पर कर्मचारियों व पैंशनरों को डीए नहीं मिल पा रहा था। पहले इन वर्गों को साल में दो बार डीए की किस्त दी जाती थी। जो कर्मचारी इस बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और कंट्रीब्यूट्री पैंशन स्कीम में आते हैं, उन्हें डीए की किस्त का एरियर उनके खातों में नकदी के रूप में डाला जाएगा।
सरकार ने की पल्ला झाड़ने की कोशिश : सुभाष वर्मा
पैंशनर वैल्फेयर संघ शिमला शहरी इकाई के महासचिव सुभाष वर्मा ने कहा कि महंगाई भत्ते की किस्त जुलाई 2021 से 11 प्रतिशत देय है, जबकि सरकार ने अधिसूचना 6 प्रतिशत बढ़ौतरी के अनुसार की है। इसके साथ ही अधिसूचना में यह भी नहीं दर्शाया गया है कि बकाया 5 प्रतिशत डीए कैसे और कब दिया जाएगा। अधिसूचना में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की जानी चाहिए थी ताकि पारदर्शिता बनी रहती। उन्होंने कहा कि 6 प्रतिशत डीए देकर सरकार ने पल्ला झाडऩे की कोशिश की है।
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