कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान बाेले-कर्मचारियों को धमकाना छोड़कर राहत प्रदान करे सरकार

शिमला (राक्टा): कर्मचारियों के हितैषी होने का दावा करने वाली भाजपा सरकार आज कर्मचारियों को ही धमकाने लगी है। कर्मचारियों के धरने-प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए तानाशाही रवैया अपनाते हुए लिखित आदेश जारी किए गए हैं, जो सही नहीं है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने रविवार को यह बात कही। उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद जो वेतन विसंगतियां उभर कर सामने आई हैं, उनका समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी तरह अन्य कर्मचारी संगठन, जो अपने हितों के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, उनकी मांगों को भी सुना जाना चाहिए और वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री को उनका हल निकालना चाहिए। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश के अढ़ाई लाख से अधिक कर्मचारी अपनी सेवाओं के माध्यम से प्रदेश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। ऐसे में उनकी अनदेखी सरकार पर भारी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर संर्घषरत हैं, जबकि सरकार उनसे वार्ता तक करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर गुस्सा करने की बजाय यदि उनकी बात को सुना जाएगा, तो प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ पाएगा।

यूक्रेन में हालात खराब, भारत सरकार ने समय रहते जारी नहीं की एडवाइजरी 

नरेश चौहान ने कहा कि यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है, वह बेहद दुुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वहां की वर्तमान परिस्थितियां दिल दहलाने वाली हैं। देश और प्रदेश के कई बच्चे वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि समय रहते भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी नहीं की। उन्होंने विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। चौहान ने कहा कि यह बेहद अफसोस की बात है कि प्रदेश सरकार अभी तक यह आंकड़ा ही नहीं जुटा पाई है कि प्रदेश के कितने बच्चे वहां फंसे हुए हंै। उन्होंने कहा कि बच्चों को वापस लाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार समय रहते प्रभावी कदम उठाए।

किसान-बागवान विरोधी है सरकार 

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार को किसान-बागवानी विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि बागवानों को आज खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही फर्टिलाइजर की कीमतें दोगुना हो गई हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य की आवश्यकता आज है और यदि यह कुछ दिनों के बाद उपलब्ध होगी, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा।

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