निर्भया मामले पर HC ने लिया संज्ञान, सरकार को दिए ये आदेश

शिमला/कुल्लू: जिला कुल्लू के भुंतर में बीते 29 अप्रैल को हुए निर्भया रेप एंड मर्डर केस में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। उच्च न्यायालय ने सरकार को 2 दिन में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। पुलिस की संदेहास्पद कार्यप्रणाली ने भी मामले में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 29 अप्रैल को भुंतर में 8 साल की एक नाबालिग बच्ची लापता हुई थी। बच्ची के परिजनों ने भुंतर पुलिस थाना में सूचना देते हुए रात को ही बच्ची को ढूंढने की गुहार लगाई थी लेकिन पुलिस ने महज गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके मामले की इतिश्री कर डाली। दूसरे दिन डफडम्बर ब्रिज के पास ब्यास नदी किनारे एक बच्ची के बेसुध पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तब बच्ची की सांसें चल रही थीं। क्षेत्रीय अस्पताल में बच्ची ने दम तोड़ दिया। ब्यास किनारे ही बच्ची के परिजनों ने भी पुलिस के बुलाने पर उसे पहचान लिया था लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

एक संदिग्ध को ब्लड सैंपल लेने के बाद रिहा किया
पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित एफ.एस.एल. और अन्य रिपोर्ट में बच्ची के साथ रेप और बेरहमी से कत्ल की पुष्टि हुई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को भी वारदात के बाद हिरासत में लिया था लेकिन उसके ब्लड सैंपल लेकर उसे रिहा कर दिया गया था। वारदात के अढ़ाई महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली होने कारण कई सवाल उठ रहे थे। अब उच्च न्यायालय ने मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया। मामले को लेकर पहले ही मानवाधिकार आयोग ने भी केस दर्ज कर रखा है। वारदात के बाद किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के संयोजक देश राज ने भी कई बार धरना-प्रदर्शन व पद यात्रा करके पुलिस पर दबाव भी बनाया।

उच्च न्यायालय ने दी बहुत बड़ी राहत
हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के संयोजक देश राज ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब तलब कर बहुत बड़ी राहत दी है। अब दोषियों के जल्द गिरफ्तार होने की उम्मीद है। पंचायत समिति सदस्य रेणुका डोगरा, प्रदेश महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष अम्बिका सूद, पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश, मीना शर्मा, शिक्षाविद् दयानंद सारस्वत, भाजपा के जिला वरिष्ठ मीडिया प्रभारी खुशाल सिंह राठौर, ग्रीन हिमालयन सोसायटी के अध्यक्ष सुदर्शन ठाकुर, डा. रमेश ठाकुर, छेउंर पंचायत प्रधान कमला देवी, उपप्रधान नंद लाल, पूर्व प्रधान आशा शर्मा आदि ने पुलिस महकमे की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से निर्भया को न्याय की उम्मीद जगी है। मामले पर हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई 28 जुलाई को होगी।