ग्राम पंचायत प्रधान, उप-प्रधानों की बल्ले-बल्ले,  नगर निकाय प्रतिनिधियों को भी सौगात

शिमला: प्रदेश सरकार के आगामी बजट में ग्राम पंचायत प्रधान, उप-प्रधानों और नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।

जयराम सरकार के पहले बजट की बड़ी बातें
बताया जा रहा है कि इस बजट सदन में सीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों को राहत देते हुए उनका मानदेय  8 से 12 हजार रुपए बढ़ा दिया है। उन्होंने प्रधान का मानदेय 4 से 5 हज़ार रुपए किया। इतना ही नहीं उन्होंने ब्लॉक का भी मानदेय बढ़ा दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई प्रयोगशाला सुंदरनगर में खोली जाएगी।

पंचायत को 75 लाख का पुरस्कार
राज्य में साइंस विलेज स्थापित किए जाएंगे।
12वीं के साइंस स्ट्रीम के टॉप 10 छात्रों विज्ञान पुरुस्कार दिया जाएगा।
सफाई के लिए सर्वश्रेस्ठ शहर योजना शुरू की जाएगी।
टॉप नगर परिषद को 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा।
नगर पंचायत को 75 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा।
ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 10 करोड़ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में योजना चलाई जाएगी।

नगर निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ेगा
नगर परिषद में अध्यक्ष को 4 से 6 हज़ार, उप अध्यक्ष को 3500 से 4000, सदस्य को 1700 से 2200 रुपए मिलेंगे।
नगर निगम में मेयर को 8 से 11000, डिप्टी मेयर को 7500 और मेंबर का 4 से पांच हज़ार मिलेंगे।
आपदा प्रबंधन के लिए 273 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पेयजल के लिए 275 करोड़ रुपए का प्रावधान।
सोलर फेंसिंग के लिए 35 करोड़ का प्रावधान, इसके तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
कोल्ड स्टोरेज और स्टेट मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग शुरू किया जाएगा। बजट में 10 करोड़ का प्रावधान।

मंदिर चढ़ावे का 15 प्रतिशत गोसदन निर्माण पर खर्च
फसल विविधीकरण पर बल दिया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में 300 करोड़ की योजना है। दूसरे चरण में 1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
गोवंश के संरक्षण को शराब राजस्व पर 1 रुपया सेस लगाया जाएगा।
शराब की हर बॉटल पर 1 रुपया गोवंश संरक्षण को वसूल किया जाएगा।
गोवंश संरक्षण के लिए गोमूत्र उद्योग पर 4 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
मंदिर चढ़ावे का 15 प्रतिशत गोसदन निर्माण पर खर्च किया जाएगा।
पशुधन, कृषि और बागवानी मार्केटिंग के लिए सरकार बिल लाएगी।
मुर्गीपालन पर 60 प्रतिशत योगदान दिया जाएगा।

1 रुपया दूध की खरीद पर बढ़ा 
दुग्ध उत्पादन के लिए डायरी लगाने पर 10 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
20 प्रतिशत देसी नस्ल की गाय के लिए सब्सिडी मिलेगी।
मधुमक्खी पालन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
20 परसेंट किसान को अनुदान दिया जाएगा।
मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन किया।
हाउसिंग स्कीम को 150 करोड़ का प्रावधान।
हर पंचायत में गौरव पट्ट लगेगा।

सब्सिडी छोड़ने का विकल्प
एपीएल परिवारों को राशन पर सब्सिडी छोड़ने का विकल्प रहेगा।
सीएम जयराम ठाकुर और अन्य मंत्रियों ने खुद सब्सिडी छोड़ने की घोषणा की।
गृहणी सुविधा योजना लांच की। इस योजना से रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा जा कि उज्जवला योजना में नहीं है।
हर परिवार को रसोई गैस दी जाएगी। इसके लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस रहेगा।
सिंचाई के लिए 111 लघु सिंचाई योजना के लिए 277 करोड़ के बजट का प्रावधान।
कांगड़ा और नादौन में 50 करोड़ की नई योजना।
जल से कृषि पर बल योजना लांच। इसके लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान।
मृदा हेल्थ कार्ड स्कीम का प्रसार किया जाएगा।
सिंचाई के लिए बिजली की यूनिट के दाम 1 रुपए से घटा कर 73 पैसे किए।
39 हजार किसानों को जैविक खेती के लिए जीरो बजट खेती।
किसानों को लोन देने के लिए बैंक मेले लगाए जाएंगे।

गृहणी सुरक्षा योजना शुरु 
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हाइडल पावर पर फोकस किया जाएगा।
हर जिले में IPH और PWD में टाइम बाउंड टेंडरिंग एंड प्रोजेक्ट कंपीटिशन होगा।
ऑनलाइन स्टाम्प पेपर के लिए ई-स्टम्पिंग योजना शुरू होगी।
कांगड़ा में आईटी पार्क खोला जाएगा।
नई योजना मुख्यमंत्री लोक भवन योजना शुरू की जाएगी।
हर विधानसभा में एक सामुदायिक भवन खोला जाएगा।
विधायक निधि को 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 25 लाख करने की घोषणा ।
महिला सशक्तिकरण योजना के तहत गृहणी सुरक्षा योजना। इस योजना से महिलाओं को रसोई के लिए लकड़ी से निजात मिलेगी, इस योजना में गृहणियों को रसोई गैस लेने में मदद मिलेगी। इसके लिए 12 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान
बागवानी में विश्व बैंक के ज़रिये बगीचों को आधुनिक तकनीक से विकसित करना, बाकी फलों के लिए भी प्रोत्साहन देना । रुट स्टॉक का आयात, पैकिंग ग्रेडिंग का प्रावधान करना । PM मोदी को घोषणा के तहत कृषकों की आय को दोगुना करना। इसके लिए सिंचाई पर ध्यान दिया जाएगा। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत कई कार्यक्रम शुरू किय गए, अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया।