हड़ताली ग्राम रोजगार सेवकों पर गिरी गाज, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

शिमला: चेतावनी के बावजूद हड़ताल पर गए ग्राम रोजगार सेवकों पर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार ने हड़ताली 1081 ग्राम सेवकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इन्हें शनिवार 12.00 बजे तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया था। विभाग का कहना है कि बर्खास्त किए गए ग्राम सेवकों की जगह पर अब नई भर्ती की जाएगी। वहीं ग्राम सेवक संघ सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाने का मन बना रहा है। गौर रहे कि ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने पहले ही साफ कर दिया था कि ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले ग्राम सेवकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

क्या हैं ग्राम सेवकों की मांगें?
ग्राम सेवक समान काम, समान वेतन की मांग कर रहे हैं। उन्हें अभी तक 7000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। इसके अलावा वे नौकरी को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। ग्राम सेवक पंचायत सचिवों के खाली पदों को भरने और मानदेय में सालाना 1000 रुपए की बढ़ौतरी की मांग कर रहे थे।