3 साल का अनुबंध पूरा करने वाले हजारों कर्मचारियों को सरकार देगी ये सौगात

शिमला: राज्य सरकार ने 31 मार्च तक 3 साल की अनुबंध अवधि पूरा कर चुके हजारों कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत विभागों के साथ सरकारी निगम-बोर्ड को 3 साल की अवधि पूरा कर चुके कर्मचारियों की सूची तैयार करने को कहा गया है। ऐसे कर्मचारियों की सूची को अंतिम रूप देने के साथ ही इन्हें 31 मार्च से नियमित कर दिया जाएगा। हालांकि अनुबंध कर्मचारियों ने अनुबंध की अवधि को 3 साल की बजाय 2 साल करने की मांग की है, साथ ही 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के दिन से नियमित करने की मांग की है लेकिन सरकार की तरफ से अभी 3 साल की अवधि पूरा करने वाले कर्मचारियों को ही नियमित करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है।


शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं का मानदेय बढ़ेगा
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से 9 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत बजट के पारित होने के बाद उस पर आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 पर अमल 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसके तहत वर्तमान सरकार की तरफ से बजट में की गई घोषणाओं पर अब अमल होगा। इसके तहत शहरी निकाय के साथ पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ जाएगा तथा सरकार की तरफ से शीघ्र बढ़ी हुई 225 रुपए दिहाड़ी को लागू करने की घोषणा किए जाने की संभावना है। 


नए छोटे व मध्यम उद्योगों को विद्युत शुल्क में मिलेगी छूट
पहली अप्रैल से नई ई-स्टैंपिंग योजना शुरू हो जाएगी। इसी तरह नए छोटे व मध्यम उद्योगों को विद्युत शुल्क में 5 साल तक छूट मिलेगी। छोटे उद्योगों का विद्युत शुल्क भी घट जाएगा लेकिन घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में बढ़ौतरी होने की संभावना है। इसका निर्धारण शीघ्र विद्युत नियामक आयोग की तरफ से किया जाएगा। 


वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बैंकों व विभागों पर रहा बोझ
वित्तीय वर्ष 2017-18 का अंतिम दिन होने के कारण प्रदेश भर के बैंकों, सरकारी कोष एवं विभागों पर काम का बोझ रहा। इस दौरान वित्तीय बैंकों के साथ सरकारी विभागों में देर शाम तक काम हुआ। सभी पुरानी वित्तीय अदायगी को चैक किया गया तथा आगामी वित्तीय वर्ष से पहले खातों को क्लीयर किया गया। वित्तीय वर्ष की लंबित अदायगी का भी निपटारा किया गया तथा बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए 31 मार्च का दिन सबसे व्यस्त रहा।