ओबीसी सर्टीफिकेट 3 साल तक मान्य करने पर सरकार करेगी विचार : जयराम
punjabkesari.in Sunday, Dec 12, 2021 - 10:44 PM (IST)
ओबीसी कल्याण बोर्ड की बैठक में गूंजा 27 फीसदी आरक्षण और सर्टीफिकेट का मुद्दा
धर्मशाला (केपी पांजला): अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड (ओबीसी) की बैठक में सहकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने सीएम जयराम ठाकुर का स्वागत करते हुए राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में 152 प्रश्न रखे गए थे। इनमें से करीब 30 प्रश्न आरक्षण को लेकर लोगों द्वारा पूछे गए थे। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार 27 फीसदी आरक्षण दे रही है, कुछ राज्यों भी ऐसा ही कर रहे हैं जबकि हिमाचल सरकार 17 प्रतिशत आरक्षण दे रही है।
सीएम ने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 12 प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
लोगों द्वारा ओबीसी सर्टीफिकेट का प्रश्न भी रखा गया। लोगों द्वारा बताया कि कई सर्टीफिकेट बनाने में काफी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इसकी अवधि भी एक साल के लिए है, इसको बढ़ाया जाए। इस पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी प्रमाण-पत्र 3 वर्ष के लिए जारी करने के मामले पर विचार करेगी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संजय गुप्ता, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विवेक भाटिया, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के उपाध्यक्ष ओपी चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधीश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नौकरियों में आरक्षण रोस्टर प्रणाली सही ढंग से नहीं अपनाई
वर्ष 2020 में टीजीटी व पीटीए शिक्षकों को नौकरियों के दौरान आरक्षण रोस्टर सही ढंग से नहीं अपनाया गया। इसके चलते कई शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिला और नौकरी से वंचित रह गए। इस पर शिक्षा विभाग ने जवाब देते हुए कहा कि यह मामला प्रारंभिक निदेशालय से संबंधित है। इसके अलावा प्रदेश के कई कॉलेजों व यूनिवर्सिटीज में अन्य पिछड़ा वर्ग के रोस्टर को न अपनाकर छात्रों की अनदेखी की गई। इस पर अधिकारियों के जवाब सुनने के बाद बताया गया कि अगले अकादमिक सत्र से रोस्टर प्रणाली का सही से पालन करवाया जाएगा। बैठक के दौरान लोगों ने प्रशासन के ध्यान में लाया कि सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पद जिनमें ओबीसी कोटे पर भी सीएम ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सरकार और प्रशासन के ध्यान में लाया गया कि टांडा मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय समेत कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ओबीसी छात्रों को तय कोटे के अनुसार आरक्षण नहीं मिल रहा है। इस पर प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी बात रखी।
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