हिमाचल का वित्तीय संतुलन गड़बड़ाया, सरकार फिर लेगी 800 करोड़ का कर्ज

शिमला (ब्यूराे): पैट्रोल व डीजल में 1 रुपए प्रति लीटर वैट बढ़ाने के अलावा राशन और विद्युत दरों पर मिलने वाली सबसिडी में कटौती करने जैसे कड़े निर्णय लेने के बावजूद प्रदेश की वित्तीय हालात पटरी पर आती नजर नहीं आ रही है। इस कारण एक बार फिर राज्य सरकार 800 करोड़ रुपए कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 8 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है।

इससे पहले गत अप्रैल माह के पहले सप्ताह में सरकार ने 1120 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, ऐसे में यदि सरकार की तरफ से पहले दिए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक राज्य पर 57,620 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। बार-बार कर्ज लेने के बावजूद प्रदेश की विकास दर 7.3 फीसदी से गिरकर 5.6 फीसदी तक पहुंच गई है तथा कोरोना संकट के चलते इसमें और गिरावट आ सकती है।

कोरोना संकट के कारण वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में प्रदेश में कारोबार पूरी तरह से ठप्प रहने के कारण राज्य को 30 हजार करोड़ रुपए का नुक्सान हो चुका है। दूसरी तिमाही में भी व्यवस्था पटरी पर आती नजर नहीं आ रही है क्योंकि सरकारी प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमण के मामले घटने की बजाए बढ़ रहे हैं, जिससे संक्रमित क्षेत्रों में लॉकडाऊन की स्थिति पैदा हो गई है।