करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लिए पॉलिसी बनाएगी सरकार

तपोवन (धर्मशाला) (सुरेन्द्र): प्रदेश सरकार करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां करने के लिए नियमों को सरल बनाने के साथ-साथ नई पॉलिसी बनाने पर विचार करेगी। यह आश्वासन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला तथा नगरोटा बगवां के विधायक अरुण कुमार द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि नियमों के मुताबिक करुणामूलक आधार पर नौकरी हासिल करना मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बावजूद सरकार मानवीय आधार पर निर्धन और जरूरतमंदों को नौकरी प्रदान करने बारे पॉलिसी पर पुनर्विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समय 5153 आवेदन पहुंचे हैं, इनमें से 2095 अनुमोदित हैं जबकि 2051 मामले फाइनांस के पास लंबित हैं।

अतिनिर्धन व्यक्तियों को पहल के आधार पर मिलेगी नौकरी

सी.एम. ने कहा कि करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के मामले में कई नियम हैं और अतिनिर्धन व्यक्तियों को पहल के आधार पर यह नौकरी प्रदान की जाती है। इसमें आयु सीमा की भी बंदिशें हैं लेकिन सरकार कोई रास्ता निकालेगी। इससे पहले रमेश धवाला ने सरकार से मांग की है कि मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए। कई ऐसे कर्मचारी थे जिनके निधन के बाद उनके परिजनों को न पैंशन मिली है और न ही उनके परिवारों को नौकरी मिल पाई है।

सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को क्लीन चिट झूठ की राजनीति पर करारा तमाचा

मुख्यमंत्री ने राफेल जैट फाइटर डील पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्लीन चिट दिए जाने पर इसे सच्चाई की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला कुछ राजनीतिक दलों विशेषकर कांग्रेस द्वारा पिछले कुछ अर्से से किए जा रहे दुष्प्रचार तथा झूठ की राजनीति पर करारा तमाचा है। कोर्ट के फैसले से कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े झूठ का सहारा लेकर कांग्रेस ने न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने कोशिश की बल्कि देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान झूठ की बुनियाद पर देश की एकता व अखंडता को दाव पर लगाने वालों को देश की जनता 2019 के लोकसभा चुनावों में भी सत्ता से बाहर रखेगी और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएगी।