''सरकार HRTC से जल्द वसूल करे रोड टैक्स''

शिमला (राजेश): एच.आर.टी.सी. द्वारा करोड़ों रुपए का रोड टैक्स परिवहन विभाग को न चुकाने पर हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑप्रेटर संघ ने हैरानी जताई है। वहीं संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि एच.आर.टी.सी. पर करोड़ों रुपया बकाया एस.आर.टी. को शीघ्र वसूल करने की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करे अन्यथा निजी बस ऑप्रेटर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। यह बयान जारी करते हुए प्रदेश निजी बस ऑप्रेटर यूनियन के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा है कि एच.आर.टी.सी. पर पिछले 10 से अधिक साल से करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है लेकिन हिमाचल पथ परिवहन निगम इसको चुकाने में असमर्थ और नाकाम रहा है।  

उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एच.आर.टी.सी. को करोड़ों रुपए का डिफाल्टर होने के बावजूद भी सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जबकि निजी बस ऑप्रटरों का अगर मात्र 2 महीने का टैक्स बकाया रह जाता है तो उस पर उनको कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। एच.आर.टी.सी. का करोड़ों रुपए का डिफाल्टर होने के बावजूद भी उनका परमिट नवीनीकरण किया जाता है और नए परमिट भी प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में अधिकारियों का बहुत बड़ा अमला कार्यरत है लेकिन एच.आर.टी.सी. हमेशा ही घाटे का रोना रोती रहती है जबकि एच.आर.टी.सी. तो अधिकारियों की इतनी फौज होने के बावजूद बहुत अधिक लाभ में होनी चाहिए थी। 

निजी बस ऑप्रेटर्ज का हो रहा दोहन

निजी बस ऑप्रेटरों का कहना है कि सरकार द्वारा हमेशा ही निजी बस ऑप्रेटरों का दोहन किया जाता रहा है। एच.आर.टी.सी. जे.एन.एन.यू.आर.एम. की बसों को गैर कानूनी तरीके से रूट परमिट पर चल रहा है जो कि सीधा ही उच्च न्यायालय के आदेशों की उल्लंघना है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत केंद्र सरकार द्वारा जो बसें उपलब्ध कराई गई हैं वह बिना टैक्स, बिना रूट परमिट और बिना समयसारिणी के रूट पर दौड़ रही है जबकि यह बसें 13 कलस्टर के लिए आई थी। इन बसों को गैरकानूनी तरीके से अंत राज्य रूट परमिट पर भी चलाया जा रहा है निजी बस ऑपे्रटर के प्रदेश महासचिव का कहना है कि इन बसों पर विशेष पथ कर और टोकन टैक्स लगाया जाए अन्यथा निजी बस ऑपरेटर शीघ्र ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।