गैर-पंजीकृत होटल व गैस्ट हाऊस बंद करे सरकार नहीं तो जाएंगे कोर्ट

शिमला (राजीव): हिमाचल में गैर-पंजीकृत होटल व गैस्ट हाऊस बंद न करने पर पर्यटन उद्यमियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार को जल्द से जल्द बिना पंजीकरण के चल रहे होटलों को बंद करने की मांग की है तथा ये भी चेताया है कि यदि सरकार इन्हें बंद नही करती है तो सरकार के खिलाफ पर्यटन उद्यमी न्यायालय जाएंगे। हिमाचल पर्यटन उद्यमी एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.एस. कौशल ने  शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में गैर-पंजीकृत होटल व गैस्ट हाऊस काफी तादाद में चल रहे हैं। शिमला शहर में करीब 500 पंजीकृत होटल हैं लेकिन ऑनलाइन देखें तो 2 हजार से अधिक होटलों की लिस्ट है। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर-पंजीकृत होटलों का प्रचार करने वाली वैबसाइटों पर भी सरकार कार्रवाई कर। इससे पंजीकृत होटलों को नुक्सान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गैर-पंजीकृत होटलों के नाम सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि मामले पर सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं।

पर्यटन उद्यमियों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना

एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व डी.सी. शिमला से ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की है। एस.एस. कौशल ने कहा की प्रदेश में बहुत बड़ा पर्यटन उद्योग है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है लेकिन प्रदेश में पर्यटन उद्यमियों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। होटल व्यवसायियों को नक्शे पास करवाने के लिए और अन्य अनुमति लेने के लिए अलग-अलग विभागों में जाना पड़ता है जहा काफी समय भी बर्बाद होता है। उन्होंने कहा कि सरकार से पर्यटन उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो सेवा शुरू करने की मांग कि ताकि आसानी से सभी को अनुमति मिले।

बाईपास पार्किंग पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं

उधर, पर्यटन से जुड़े कारोबारियों ने शिमला शहर में बाईपास पर पर्यटकों की गाडिय़ों को प्रतिबंध लगाने के जिला प्रशासन के फैसले का भी विरोध किया और कहा कि बाईपास पार्किंग पर जिला प्रशासन ने पर्यटकों की गाडिय़ों को पार्क कर वहा से बसों में आने के निर्देश दिए हंै, जिससे पर्यटन पर काफी बुरा असर पड़ेगा और पर्यटक शिमला नहीं आएंगे।