प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की चिंता करें सरकार : डोगरा

कुल्लू (दिलीप) : पूरे प्रदेश में 1 लाख एनपीएस कर्मचारी पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार से मांग कर रहे है लेकिन प्रदेश सरकार कर्मचारियों के पुरानी पेंशन के मुद्दे पर गौर नहीं कर रही है। जिसके चलते अब एनपीएस कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को बजट सत्र में पूरानी पेंशन बहाली, दिवंगत या मृत्यु की परिस्थिति में कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन के प्रावधान पर गौर नहीं किया तो आने बाले में शिमला क्रमिक अनशन की चेतावनी दी है। प्रदेश के 1 एनपीएस लाख कर्मचारियों ने सरकार को विधानसभा चुनावों से ठीक 2 पहले घेरने की रणनीति बनाई है, जिससे आने वाले चुनावों से पहले एनपीएस कर्मचारी प्रदेश सरकार पर दवाब बनाकर कर्मचरियो के मुद्दों के समाधान करवाने प्रयास कर रही है। जिसके लिए इस वर्ष एनपीएस कर्मचारी स्पैशल ड्राइव चलाकर सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। 

एनपीएस कर्मचारी महासंघ कुल्लू ईकाई के अध्यक्ष विनोद डोगरा ने बताया कि नववर्ष 2021 में विशेष बैठकर कलेंडर का अनावरण किया। जिसको जिला के सभी खंडो के सरकारी कर्मचारियों के कार्यलय में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियो की मुख्य मांग पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखते आ रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2003, 2017 के जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत हुए है, उनके लिए सेवानिवृति के बाद ग्रैच्यूटी का प्रावधान नहीं था और अब इसको लेकर दो दिन पहले सरकार ने ग्रैच्यूटी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जिससे अब इ नोटिफिकेंशन में प्रबंधन किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री का प्रदेश के सभी एनपीएस कर्मचारी महासंघ प्रदेश सरकार का आभार प्रक्रट करते है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों की मुख्य मांग पुरानी पेंशन बहाली और केद्र सरकार की अधिसूचना के तौर पर दिवंगत या मृत्यु की परिस्थिति में कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है, उसे भी जल्द राज्य सरकार जल्द पूरा करें। ऐसे में उम्मीद है प्रदेश सरकार जल्द इन मांगों पर गौर करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कर्मचारी नई मेंबरशीप ड्राइव शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में इन सभी मांगो को लेकर कर्मचारियों बजट सत्र मे उठाएंगे और प्रदेश स्तर पर महासंघ ने यह निर्णय लिया है कि बजट सत्र में इन मांगो पर सरकार गौर नहीं करेगी तो प्रदेश की राजधानी शिमला में क्रमिक अनशन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी की इन सभी मांगों पर गौर करें जिससे कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम को वापिस ले और पुरानी पेंशन बहाली करें। उन्होंने कहा कि जब एक मंत्री, विधायक, सांसद एक दिन भी विधानसभा, लोकसभा मे शपथ लेता है तो वो ताउम्र पुरानी पेंशन का हकदार बनता है लेकिन कर्मचारी 30, 35 साल के बाद भी पुरानी पेंशन का हकदार नहीं बनता। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लाखों कर्मचरियों के साथ अन्याय है जिसके खिलाफ सभी कर्मचारी संगठित होकर प्रदेश व केंद्र सरकार को कर्मचारियों की समस्या का समाधान करना होगा।