Cabinet Meeting : सरकार ने TCP एक्ट में दी ढील, वन रक्षकों को मिलेंगे हथियार

शिमला: मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने टी.सी.पी. एक्ट में ढील देने के अलावा खनन नीति को सरल बनाने का निर्णय लिया है। टी.सी.पी. एक्ट में ढील दिए जाने से उन होटल मालिकों को राहत मिलेगी, जिन पर अवैध होने का ठप्पा लगा है और जिनके बिजली-पानी को काट दिया गया है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन होटलों के वैध हिस्से हैं, उसमें कारोबार चलाने की इजाजत है। इससे अवैध हिस्से में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी जबकि वैध हिस्से में होटल-मालिक अपना कारोबार कर सकते हैं। इससे होटल का जो भाग अवैध होगा, उससे छूट नहीं मिलेगी। इस सिलसिले में होटल मालिकों ने भी सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा था। उनके इस पक्ष को सरकार ने गंभीरता से लिया और इसके लिए एक्ट में ढील देने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि एन.जी.टी. के कड़े आदेशों के बाद प्रदेश में पर्यटन कारोबारी मुश्किल में हैं। 

वन रक्षकों को आत्मरक्षा के लिए मिलेंगे हथियार 
बैठक में वन रक्षक होशियार सिंह हत्याकांड के बाद सरकार की तरफ से वन रक्षकों को आत्म रक्षा के लिए हथियार दिए जाने के फैसले पर भी निर्णय लिए जाने की सूचना है। इसके अलावा टोल बैरियरों पर छोटी गाडिय़ों को एंट्री टैक्स में छूट दी जाएगी। मंत्रिमंडल में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में सलाहकार की नियुक्ति के अलावा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिए गाड़ी खरीद की अनुमति दिए जाने की सूचना है।

खनन नीति में संशोधन का फैसला 
सूत्रों के अनुसार राज्य में खनन नीति में संशोधन का भी फैसला लिया गया। खनन नीति के कड़े प्रावधानों के चलते प्रदेश में लगातार अवैध खनन के मामले बढ़ रहे हैं। मुद्दे को लेकर हरकत में आई सरकार ने खनन के माध्यम से आमदन बढ़ाने की बात पहले भी की है। खनन नीति में संशोधन के बाद इसके सरल होने से प्रदेश में न सिर्फ खजाने में खनन से होने वाले राजस्व में इजाफा होगा बल्कि अवैध खनन पर भी नकेल कसेगी। मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा के लिए करीब 2 दर्जन मामले आए थे जिस पर चर्चा हुई। इसके अलावा विधानसभा के दौरान लाए जाने वाले संशोधनों को लेकर भी चर्चा होने की सूचना है।