पावर प्रोजैक्ट के लिए ऋण लेने के नियमों का सरलीकरण कर सकती है सरकार

शिमला (देवेंद्र): ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ऋण लेने की शर्तों में ढील देने पर विचार कर रही है। पावर प्रोड्यूसरों की मांग पर सरकार इसी माह विभिन्न बैंक प्रबंधन के साथ बैठक करेगी। इसमें पावर प्रोजैक्ट लगाने के लिए ऋण की शर्तों का सरलीकरण करने की बैंकों से मांग की जाएगी ताकि प्रदेश के नदी-नालों में मौजूद पूरी ऊर्जा का दोहन किया जा सके। बता दें कि प्रदेश में बीते 4-5 सालों से नए पावर प्रोजैक्ट लगाने के लिए निवेशक आगे नहीं आ रहे। हालांकि राज्य सरकार ने पावर पॉलिसी में कई रियायतें देकर इन्हें रिझाने का प्रयास किया लेकिन इन रियायतों के बाद भी ऊर्जा क्षेत्र में निवेशक नहीं आ रहे। 

अब निवेशकों को सरल ऋण सुविधा देकर सरकार इस क्षेत्र को मजबूती देने का दम भर रही है। प्रदेश के पहाड़ी राज्य होने की वजह से यहां प्रोजैक्ट लगाने पर ज्यादा खर्च आता है इसलिए भी निवेशक हिमाचल से भाग रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरुण कपूर ने बताया कि पावर प्रोड्यूसरों के साथ हुई बैठक में उन्होंने ऋण लेने की शर्तों का सरलीकरण करने की मांग उठाई थी। उन्होंने बताया कि जल्द सरकार बैंक प्रबंधन के साथ बैठक आयोजित करेगी।