Bilaspur: बिल भुगतान न करने वालों के कटेंगे कनैक्शन, विद्युत मंडल के फंसे करोड़ों रुपए
punjabkesari.in Saturday, Jun 07, 2025 - 05:15 PM (IST)

घुमारवीं (जम्वाल): घुमारवीं विद्युत मंडल का उपभोक्ताओं द्वारा समय पर भुगतान न होने से करोड़ों रुपए फंसा हुआ है। ये करोड़ों रुपए धन्नासेठों सहित सरकारी विभागों ने दबा रखे हैं। बिजली बिलों के रूप में सरकारी विभागों और अन्य उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है। घुमारवीं मंडल में आने वाले सभी 7 विद्युत उपमंडलों में उपभोक्ताओं पर कुल 6,28,50,250 रुपए की भारी भरकम राशि बकाया है, जिसे बिजली बोर्ड को वसूलना है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस संपूर्ण बकाया राशि में से 4,99,02,742 रुपए की राशि सरकारी विभागों से वसूलनी है। इसके अलावा व्यावसायिक उपभोक्ताओं यानी व्यापारियों पर 39,38,955 रुपए और घरेलू उपभोक्ताओं पर लगभग 40 लाख रुपए का बकाया है।
विद्युत बोर्ड की ओर से पहले भी कई बार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और उन्हें समय पर बिल जमा करवाने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं आया है। अब बिजली बोर्ड ने सख्त रुख अपनाते हुए तय किया है कि जो उपभोक्ता निर्धारित समय पर बिजली बिल जमा नहीं करेंगे, उनके बिजली कनैक्शन काटने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इसके लिए विद्युत उपमंडल स्तर पर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें उपभोक्ताओं को 15 दिन का समय दिया जाएगा और इस अवधि में बिल जमा न करने पर उनकी बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
वर्तमान में विद्युत मंडल घुमारवीं के अधीन कुल 7 विद्युत उपमंडल कार्यरत हैं, जिनमें विद्युत उपमंडल घुमारवीं-1, घुमारवीं 2, बरठीं, कंदरौर, तलाई, झंडूता और भराड़ी शामिल हैं। इन सभी उपमंडलों में करीब 1 लाख उपभोक्ता पंजीकृत हैं। यह बकाया राशि घुमारवीं उपमंडल में 65 लाख रुपए, बरठीं में 85,82,015 रुपए, कंदरौर में सर्वाधिक 3,15,30,972 रुपए, तलाई में 31,99,152 रुपये, झंडूता में 15,25,000 रुपए और भराड़ी में 1,15,000,175 रुपए की राशि उपभोक्ताओं से वसूलना बाकी है।
उपभोक्ता समय पर करवाएं अपने बिलों का भुगतान : कर्ण चंदेल
अधिशासी अभियंता विद्युत बोर्ड घुमारवीं कर्ण चंदेल ने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि अपने बिलों को जल्द जमा करवाएं। बिजली बोर्ड की ओर से जो उपभोक्ता समय पर अपने बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि विभाग की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया जा सके।