जनजातीय सामुदायिक भवन बदलने पर गद्दी समुदाय में रोष

punjabkesari.in Wednesday, Sep 30, 2020 - 03:49 PM (IST)

नूरपूर (संजीव महाजन) : शिव मंदिर मठोली में कांग्रेस आईटी सेल की आपात बैठक अर्जुन शर्मा अध्यक्ष एसटी सेल कांग्रेस कमेटी नूरपुर की अध्यक्षता में हुई। जिसमें महासचिव जनजाति विकास कांग्रेस कमेटी के जगदीश चौहान मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक में सभी सदस्यों ने जनजातीय सामुदायिक भवन जिसका शिलान्यास 21 सितंबर 2017 को पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी द्वारा जसूर में किया गया था उसे अब वर्तमान सरकार द्वारा नूरपुर के चिनवा रोड पर जंगल के किनारे बनाए जाने पर कड़ा विरोध करते हुए भारी रोष प्रकट किया गया। 

एसटी सेल के प्रदेश महासचिव जगदीश चौहान ने प्रेसवार्ता में बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी व पूर्व विधायक अजय महाजन के प्रयासों से गद्दी कल्याण बोर्ड की बैठक में इस भवन को बनाने का फैसला किया गया था। ढाई करोड का बजट स्वीकृत करके 5 कनाल जगह जसूर में इस भवन के नाम पर की गई। जिसके तहत लोक निर्माण विभाग व प्रशासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर टेंडर प्रक्रिया पूरी करके ठेकेदार को टेंडर अवार्ड कर दिया गया। लेकिन भाजपा द्वारा खुद का श्रेय लेने के लिए जानबूझकर कार्य को लटका दिया गया। बहाना बनाया गया कि जनजातीय भवन खड्ड के किनारे है, जबकि अभी कुछ अरसा पहले वर्तमान सरकार द्वारा अंतर राज्य बस अड्डे का शिलान्यास भी उसी स्थान पर किया गया है।

सब्जी मंडी भी उसी के किनारे हैं, लोक निर्माण विभाग प्रशासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। जबकि जसूर में चयनित जगह बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि यह स्थान व्यापारी कस्बा है, रेल मार्ग नजदीक है। नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर, इंदौरा का केंद्र स्थान है। लेकिन अब इस भवन को राजनीति की भेंट चढ़ा कर दोबारा चिनवा रोड पर वर्तमान मंत्री द्वारा शिलान्यास करके समुदाय के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा व आफत पैदा कर दी है। नेताओं ने बताया कि वन मंत्री अगर गद्दी हितैषी है तो नूरपुर में और भवन बनाते और बजट लाते तो हम उसका स्वागत करते। पर यह जनजातीय समुदाय का अपमान किया गया है जिसे आने वाले समय में समुदाय माफ नहीं करेगा और समुदाय सरकार से अपील करता है कि इस पर पुनर्विचार करके इस भवन को जसूर में बनाया जाए अथवा समुदाय बोर्ड का सहारा लेकर कानूनी कार्रवाई करेगा।
 


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prashant sharma

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