नए भवन निर्माण रेट की प्रस्तावित दरों का फोरलेन संघर्ष समिति ने किया कड़ा विरोध

नूरपूर (संजीव महाजन) : फोरलेन पठानकोट-मंडी के कार्य को लेकर वनी समितियों में मतभेद के चलते फोरलेन संघर्ष समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में भवन रेट पर सरकार से देश छोड़ने या इच्छा मृत्यु की आज्ञा मांगी गई। जबकि फोरलेन लोक बॉडी सरकार के फैसलों को लेकर सहमति दिखाती नजर आ रही है। 

फोरलेन संघर्ष समिति की बैठक उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि फोर लेन संघर्ष समिति नूरपुर के तमाम पदाधिकारी एनएचआई के तुगलकी फरमान से जिसमें डीएम निर्मल सिंह पालमपुर से भवन के रेट्स के भुगतान के बारे में जानकारी हेतु स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया। तो डीएम ने पीडब्ल्यूडी हिमाचल प्रदेश के एसओआर 2020 के मुताबिक जो एसेसमेंट होगी, हम उसी राशि का भुगतान करेंगे ना कि एसओआर 2019 सीपी डब्ल्ल्यूडी भवन निर्माण के मुताबिक होगा। 2019 भवन निर्माण की दर की आधिकारिक सूचना सरकार द्वारा घोषित हो चुकी है। 

शर्मा ने कहा कि इस नए भवन निर्माण रेट की प्रस्तावित दरो का फोर लेन संघर्ष समिति नूरपुर कड़ा विरोध करती है और समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते तमाम प्रभावितों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर गौर फरमाए ताकि तमाम कंडवाल से लेकर सीयूनी तक के प्रभावित परिवार को न्याय मिल सके, नहीं तो हम अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। 

उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह करते हुए कहा कि यदि अपने देश में हमारी पुश्तैनी जमीनों पर राष्ट्र की तरक्की हेतु जमीन देनी पड़े तो हम सहभागी बनने के लिए तैयार है। लेकिन यदि हम सबके साथ अन्याय होगा तो भूमिहीनों की श्रेणी में जबरन धकेला जा रहा है तो हमें देश छोड़ने की आज्ञा प्रदान की जाए या इच्छा मृत्यु की आज्ञा प्रदान की जाए।