नूरपुर में फोरलेन प्रभावित संघर्ष समिति का प्रदर्शन, उचित मुआवजा न मिलने पर सीएम को भेजा ज्ञापन

नूरपुर (रूशांत): फोरलेन प्रभावित संघर्ष समिति नूरपुर ने शुक्रवार को मिनी सचिवालय परिसर में भूमि के बदले उचित मुआवजा न मिलने पर प्रदर्शन किया तथा उसके उपरांत एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से प्रभावितों ने कहा कि कंडवाल से सीयूणी तक प्रथम चरण में प्रभावितों को भूमि व अधिग्रहणों के मुआवजे की राशि नाममात्र है। मुआवजे में फोरलेन एक्ट 2013 के प्रावधानों की कहीं भी पालना नहीं की गई। प्रभावितों ने कहा कि भवनों के अधिग्रहण को 2020 की लागत के आधार पर लागू कर उसमें भी 35 प्रतिशत कटौती की जा रही है जबकि 24-2-22 को एसडीएम एवं एनएचएआई के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह आश्वस्त किया गया था कि स्ट्रक्चर में कोई कटौती नहीं की जाएगी परन्तु जब अवार्ड की नकल निकाली गई तो उसमें 35 प्रतिशत की कटौती की गई है। 

5 अप्रैल के बाद होंगे सख्त फैसले

सरकार द्वारा 7 माह पहले 3 कैबिनेट मंत्रियों पर आधारित कमेटी बनाई गई थी जिसकी कारगुजारी से समिति को अवगत करवाया जाए। यदि उपमंडल स्तर पर कमेटी कोई फैसला नहीं लेती तो मजबूरन प्रभावित 5 अप्रैल के बाद सख्त फैसले लेने को मजबूर होंगे। यदि सरकार व प्रशासन ने मांगों पर अमल नहीं किया तो प्रभावित अपने भवनों को हाथ नहीं लगाने देंगे।

ये हैं प्रभावितों की मांगें

प्रभावितों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि भूमि मुआवजे के 3 विभिन्न अवार्ड दिए गए है, जिन्हें आखिरी अवार्ड को आधार मान कर आर्बिट्रेटर के पास अपील करने से पहले तत्कालीन जिलाधीश कांगड़ा द्वारा घोषित 2018 के अनुसार मुआवजा दिया जाए। भवनों की लागत का आधार वर्ष 2022 हो। मुआवजा पूरे भवन का दिया जाए। कारोबारी परिसरों के लिए फोरलेन एक्ट 2013 के तहत क्षतिपूर्ति व पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के प्रावधानों को लागू किया जाए। भवनों के मुआवजे में 2018 में तत्कालीन जिलाधीश कांगड़ा द्वारा सैटल किए गए 59 हजार, 53 हजार व 48 हजार प्रति स्क्वेयर मीटर रेटों को वर्तमान लागत के अनुसार बढ़ाकर लागू किया जाए। घोषित अवार्ड की तिथि से भुगतान किए जाने की तिथि के बीच की अवधि का ब्याज दिया जाए जबकि तीसरा अवार्ड 6 माह पहले किया गया परन्तु मार्च के आखिरी सप्ताह तक राशि खाते में नहीं डाली गई।

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