अवैध कटान मामला : वन मंत्री के आदेशों की फाइल सचिवालय में हुई गुम

शिमला: वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के विभाग की एक फाइल सचिवालय से गुम हो गई है। इसमें वन मंत्री ने कोटी रेंज में किए गए अवैध वन कटान की बीते 21 जनवरी को दोबारा से जांच के निर्देश दिए थे। वन मंत्री ने मंगलवार को जब दोबारा से जांच रिपोर्ट का स्टेटस जानना चाहा तो पता चला कि उनके आदेशों की फाइल वन विभाग तक नहीं पहुंची है। सचिवालय में भी इस फाइल की दोपहर तक कोई जानकारी नहीं मिली। इसे लेकर वन मंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वन तरुण कपूर और पी.सी.सी.एफ. एस.के. शर्मा से भी फोन पर बात की। एस.के. शर्मा ने वन मंत्री को बताया कि कोटी मामले की दोबारा से जांच के आदेश उन्हें नहीं मिले हैं।

फाइल का गुम होना खड़े करता है कई सवाल
एक तरफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वन कटान मामले की वन मंत्री से अपडेट ले रहे हैं तो दूसरी तरफ सचिवालय से जांच के आदेशों की फाइल का गुम हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि वन मंत्री ने कोटी में अवैध कटान के पीछे नेताओं और बड़े अफसरों के शामिल होने का अंदेशा जताया था। उन्हें लग रहा है कि जांच कमेटी द्वारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें छोटे स्तर के कर्मचारियों पर ही कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस पर वन मंत्री ने असंतोष जताया था।

यह है मामला
बता दें कि बीते 10 जनवरी को वन विभाग ने ग्रुप पैट्रोलिंग करके कोटी रेंज में देवदार, चीड़ और बान के 416 पेड़ अवैध रूप से काटे जाने का पता लगाया था। इसके बाद विभाग ने पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई। 12 जनवरी को पी.सी.सी.एफ. एस.के. शर्मा की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई। 20 जनवरी को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।

जांच के लिए नई कमेटी होगी गठित
वन मंत्री ने बताया कि कोटी रेंज में अवैध वन कटान की फिर से जांच की जाएगी। इसके लिए नई कमेटी गठित की जाएगी। इसे लेकर उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए हैं। नए सिरे से जांच के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा। उन्होंने कोटी मामले में बीते 21 जनवरी को फिर से जांच के निर्देश दिए थे लेकिन वन विभाग दोबारा से जांच के आदेशों की फाइल न मिलने की बात कर रहा है।