फातिमा Suicide मामला : SFI ने शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन(Video)

शिमला (तिलक) : आईआईटी मद्रास में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुई फातिमा लतीफ को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एसएफआई हिमाचल प्रदेश छात्रा उपसमिति के आह्वान पर शिमला में धरना प्रदर्शन किया गया। एसएफआई छात्रा उपसमिति के सह संयोजक साथी नेहा ने कहा कि केंद्र सरकार के सत्ता में आते ही पूरे देश में धर्म जाति लिंग और रंग के आधार पर  प्रताड़ना के मुद्दे लगातार बढे़ हैं पहले रोहित वेमुला फिर पायल तड़वी और अब आईआईटी मद्रास की छात्रा फातिमा लतीफ इस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना के शिकार हुए हैं।

आईआईटी मद्रास में एम.ए की छात्रा द्वारा आत्महत्या करने के बाद मिले सुसाइड नोट से साफ तौर पर जाहिर है कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि उस छात्रा को उकसाने वाले प्रोफेसर की वजह से धार्मिक आधार  पर आए दिन छात्रा को प्रताड़ित कर उसके साथ भेदभाव किया जाता था। जिस बारे के कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया गया लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नजर न आने के बाद अंत मे मजबूरन छात्रा को यह कदम उठाना पड़ा। आत्महत्या के बाद छात्रा के माता पिता द्वारा जिस तरह से आईआईटी प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे है। उससे साफ झलकता है की प्रशासन भी इस बात से वाकिफ  होने के बावजूद अनजान बना रहा।

एसएफआई मांग करती है कि घटना की निष्पक्ष जांच हो  और आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही अपनायी जाये।सभी शिक्षण संस्थानों में लैंगिक, धार्मिक, व जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिये ठोस कानून बनाये जाये। छात्राओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों व आत्महत्या के मामलों पर रोक लगाने के लिये सभी शिक्षण संस्थानों में जीएस कैश कमेटी का गठन किया जाये। एसएफआई का मानना है कि हर शैक्षणिक संस्थानों में लिंग संवेदनशील कमेटी का गठन किया जाए।

एसएफआई ने पहले भी यह मांग को प्रमुखता से उठाया था तब प्रशासन ने बताया था कि हर एक शैक्षणिक संस्थान में वीमेन रिड्रेसल सेल बने है लेकिन उस सेल में छात्राओं का प्रतिधित्व कौन कर रहा है जिसके पास छात्राएं अपनी शिकायत दर्ज कर सके एसएफआई मांग करती है कि लिंग संवेदनशील कमेटी का गठन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए ताकि छात्राएं अपनी शिकायत कर सके।और एसएफआई मांग करती की उपरोक्त मांगो को जल्द हल न किया गया तो एसएफआई छात्रा उपसमिति प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी जिसकी जिम्मेवार केंद्र और प्रदेश सरकार होगी।