डिपुओं में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति हो निरंतर: उपायुक्त कश्यप

शिमला। जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की समीक्षा बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित की गई। इस बैठक में त्रैमासिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिला में 624 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन मुहैया करवाया जा रहा है। इसमें 347 सहकारी सभाएं, 229 व्यक्तिगत, 2 महिला मंडल, 04 ग्राम पंचायत व खाद्य आपूर्ति निगम की 41 दुकानें शामिल हैं।

जिला में सितंबर से नवंबर माह तक 1308 निरीक्षण किए गए जिसमें 13 दुकानों में अनियमितताएं पाई गई और इनसे 12 हजार 200 रुपये जुर्माना एकत्रित किया गया। जून से अगस्त माह तक लिए गए विभिन्न खाद्यानों के 37 सैंपल से 4 सैंपल की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई गई। जिला में तीन आधार पंजीकरण केंद्र चल रहे हैं। 

इसके अतिरिक्त, बैठक में विकास खंड नारकंडा के तहत ग्राम पंचायत बड़ागांव के गांव सराहन, विकास खंड ननखड़ी के ग्राम पंचायत खमाडी के गांव खमाडी, ठियोग के तहत गांव वजैती और रून्कली में उचित मूल्य की दुकान खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अनुपम कश्यम ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राशन मुहैया करवाया जा रहा है।

इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में राशन मुहैया करवाया जा रहा है। उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य वस्तुओं की स्टोरेज सही जगह हो और लोगों को सही राशन मिले, इसकी जिम्मेदारी विभाग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। अगर किसी उचित मूल्य की दुकान में खराब खाद्य वस्तुओं की विक्री के बारे में शिकायत प्राप्त होती है तो सख्त करवाई अमल में लाई जाएगी। डिपुओं में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति निरंतर रहनी चाहिए ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

55839 राशन कार्ड लाभार्थी पाए गए संदेहजनक 

इसके पश्चात, जिला स्तरीय सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सफल क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की गई। जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 84636 परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है। इसमें 72147 ग्रामीण क्षेत्र और 12849 शहरी क्षेत्रों के परिवार शामिल हैं। जिला शिमला में कुल 66230 परिवारों का चयन किया जा चुका है।

बैठक में बताया गया कि 55839 राशन कार्ड लाभार्थी संदेहजनक पाए गए हैं। ऐसे में इनकी वजह से भी लाभार्थियों का चयन करने में काफी गिरावट आ सकती है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंगल, जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र धीमान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।