अतिक्रमण नियमित करने को प्रदेश में बनेगी एक जैसी नीति

बिलासपुर (बंशीधर): प्रदेश के सारे अतिक्रमण को नियमित करने के लिए एक ही नीति बनेगी और इसके लिए प्रदेश उच्च न्यायालय से मार्गदर्शन करने का आग्रह किया गया है। यह बात मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने बिलासपुर के परिधि गृह में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। भाखड़ा विस्थापितों के लिए नीति का निर्धारण किए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि विस्थापितों के लिए पहले ही नीति बनाई गई है। इसके तहत 150 वर्ग मीटर के अतिक्रमण को नियमित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिला के अतिक्रमण को नियमित करने के लिए अलग-अलग नीति नहीं बनाई जा सकती है। 

उन्होंने कहा कि बिलासपुर में गैर-विस्थापित अपने अतिक्रमण को नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को घर-द्वार प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के लिए जनमंच कार्यक्रम शुरू किया गया है तथा यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम को आने वाले समय में महीने में 2 बार भी किया जा सकता है। इससे पहले उन्होंने बिलासपुर में एक ईंट शहीद के नाम से बनने वाले शहीद स्मारक में जाकर निर्माण कार्य का जायजा भी लिया तथा निर्माण कार्य में जुटे मजदूर को अपने एक दिन के वेतन से 5,000 रुपए की राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि लोगों की सहभागिता से बनने वाले इस शहीद स्मारक के लिए सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। 

बिलासपुर के बाद मंडी व कुल्लू में भी ऐसे ही शहीद स्मारक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि अन्य जिलों से ऐसे प्रस्ताव आते हैं तो प्रशासनिक स्तर पर हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने एक ईंट शहीद के नाम के कार्यक्रम के संयोजक संजीव राणा से निर्माणाधीन शहीद स्मारक बारे जानकारी भी हासिल की। इस अवसर पर डी.सी. बिलासपुर विवेक भाटिया, एस.पी. बिलासपुर अशोक कुमार व, शहर के प्रमुख व्यवसायी स्ट्राइकर हांडा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।