Himachal: सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ हमीरपुर में गरजे कर्मचारी, दी ये चेतावनी

हमीरपुर (राजीव): हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्मचारी, अभियंता और पैंशनर्ज की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मांगों को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। अपनी मांगों को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की महापंचायत टाऊन हाल में हुई, जिसमें सैंकड़ों बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, अधिकारियों व पैंशनरों ने भाग लिया। महापंचायत में बिजली बोर्ड के ढांचे के साथ की जा रही छेड़छाड़ के खिलाफ विरोध किया गया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना और वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो आन्दोलन और तेज होगा। कमेटी ने अगली महापंचायत जिला ऊना में 18 फरवरी को करने का भी निर्णय लिया। महापंचायत में पूरे आंदोलन की रूपरेखा बनाने के साथ ही सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए भी रणनीति बनाई। 

बिजली बोर्ड को आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया कोई अनुदान
महापंचायत के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सैंकड़ों सदस्यों ने शहर में एक रैली निकाली और गांधी चौक पर बिजली बोर्ड प्रबंधन तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर बिजली बोर्ड पैंशनर्स फोरम के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि बिजली बोर्ड को आज तक किसी भी सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां बिजली बोर्ड को पूंजीपतियों के हाथों सौंपना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारियों व अभियंता के साथ जून, 2010 में हुए समझौते को लागू करते हुए बिजली बोर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस अवसर पर कर्मचारी व अभियंता के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा सेवानिवृत्त ई. एएस गुप्ता, चन्द्र सिंह मंदयाल, ई. डीएस डटवालिया ने भी कर्मचारियों को सम्बोधित किया।

ये हैं मांगें
कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने मांग की कि मुफ्त बिजली देने की प्रथा बन्द होनी चाहिए, बिजली बोर्ड में पुरानी पैंशन बहाल की जाए, बिजली बोर्ड में युक्तिकरण के नाम पर सरप्लस पदों को बहाल किया जाए, बोर्ड में नई भर्तियां शुरू की जाएं, बिजली बोर्ड पैंशनर्ज के सेवानिवृत्ति के लाभ और पैंशन की बकाया राशि की अदायगी शीघ्र की जाए, बिजली बोर्ड में आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए, भविष्य में आऊटसोर्स भर्ती बन्द की जाए, बिजली बोर्ड में सब स्टेशन व पावर हाऊस की ऑप्रेशन एंड मैंटीनैंस आऊटसोर्सिंग बन्द की जाए।
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