विद्युत बोर्ड के खिलाफ गरजे कर्मचारी, प्रदर्शन के बाद दी यह चेतावनी

हमीरपुर: बोर्ड प्रबंधन द्वारा पिछले काफी समय से मांगें पूरी न करने से आहत विद्युत बोर्ड कर्मचारियों ने मंगलवार को बोर्ड कार्यालय के सामने धरना दिया। करीब 3 घंटे तक धरना-प्रदर्शन करने के गांधी चौक तक रैली निकाली। गांधी चौक में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए हि.प्र. स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड इम्प्लाइज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा व महासचिव हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बोर्ड प्रबंधक वर्ग द्वारा बिजली बोर्ड के 48 श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों को कम करने व अन्य मांगों को लेकर यूनियन द्वारा 5 जुलाई से चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी अभियान का समापन करने के साथ अब सीधी जंग प्रबंधक वर्ग के साथ है। उन्होंने कहा कि बोर्ड कर्मचारी पिछले 2 माह से इन मांगों को लेकर सड़क पर हैं लेकिन बिजली बोर्ड प्रबंधक वर्ग गहरी नींद में सोया है। 

5 सितम्बर को शिमला में किया जाएगा प्रदर्शन
उन्होंने आह्वान किया कि बोर्ड प्रबंधक को जगाने के लिए शिमला में 5 सितम्बर को प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने हैरानी जताई कि बिजली बोर्ड प्रबंधक वर्ग द्वारा बोर्ड कर्मचारियों के वेतनमानों को घटाने पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि बोर्ड कर्मचारी इन वेतनमानों को पिछले 35 सालों से ले रहे थे और आज वेतन कम करने से कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में बैठे अफसरशाहों ने इन वेतनमानों को बड़ी होशियारी से घटाया और इन्हें बहाल करने के बारे में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा की गई घोषणा तक को नहीं मान रहे हैं। यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यूनियन बोर्ड कर्मचारियों द्वारा लिए जा रहे वेतनमानों को बहाल करने के लिए लड़ाई किसी भी हद तक ले जाई जा सकती है। अगर इन विसंगतियों को समय रहते बहाल नहीं किया गया तो बोर्ड कर्मचारियों के आक्रोश का सामना करने के लिए बोर्ड प्रबंधन तैयार रहे। 

ये हैं कर्मचारियों की लंबित मांगें
यूनियन पदाधिकारियों ने बिजली बोर्ड में लंबित पड़े 950 करुणामूलक के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश सरकार की तर्ज पर जल्द निपटारा करने भी मांग उठाई है। उन्होंने मांग की कि बिजली बोर्ड में बढ़ते हुए ढांचे को ध्यान में रखते हुए इसमें तय मापदंडों के अनुसार सभी श्रेणी के पदों का सृजन कर भरा जाए तथा बोर्ड के निदेशक मंडल में विद्युत उपकेंद्रों के लिए अनुमोदित किए गए सब-स्टेशन स्टाफ के 550 पदों की अधिसूचना जल्द जारी की जाए। इसके अलावा बिजली बोर्ड में ठेके पर कार्यरत कर्मियों की सेवाओं के लिए स्थायी नीति बनाकर बोर्ड के अधीन लाया जाए। इन कर्मचारियों से काटे जा रहे भविष्य निधि व स्वास्थ्य बीमा राशि पर बतौर प्रधान न्यौक्ता निगरानी भी रखी जाए।