बिजली बोर्ड ने बदला ऑनलाइन बिलिंग का पुराना सॉफ्टवेयर, PM मोदी के अभियान की खुली पोल

शिमला: राज्य विद्युत बोर्ड के कुप्रबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजीटल इंडिया कैंपेन और कैशलैस अभियान की पोल खोलकर रख दी है। प्रदेशवासी लगभग तीन सप्ताह से ऑनलाइन बिजली बिल जमा नहीं करा पा रहे हैं। इस वजह से हजारों विद्युत उपभोक्ता परेशान हैं। ऑनलाइन बिल जमा न होने के बाद लोग मजबूरन बिजली बोर्ड के दफ्तरों में जाकर बिल जमा करा रहे हैं। इस दौरान भीड़ ज्यादा होने के कारण लोगों को अपना बिल जमा करवानेके लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हैरानी इस बात की है कि बीते एक साल से निरंतर बिजली बोर्ड के अधिकारी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को ऑनलाइन बिजली बिल जमा करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं लेकिन बिजली बोर्ड के ऑनलाइन बिल जमा करवाने के सर्वर न चलने से बिजली बोर्ड के अभियान की पोल खुल गई है।

विद्युत बोर्ड का दावा है कि पूर्व में एच.सी.एल. एप्लीकेशन के माध्यम से बिजली बिल जमा करवाए जा रहे थे लेकिन अब टी.सी.एस. आई.एस.यू. बिलिंग एप्लीकेशन से बिल जमा होंगे। उधर, राज्य विद्युत बोर्ड के लोक संपर्कअधिकारी अनुराग पराशर ने बताया किशिमला और सोलन शहर में मौजूदा बिलिंग सॉफ्टवेयर को बदला गया है। इस वजह से कुछ परेशानियां आई हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि यदि सितम्बर के दौरान किए गए बिलों के भुगतान में कोई त्रुटि पाई जाती है या अक्तूबर के बिलों में बकाया राशि दिखाई देती है तो उपभोक्ता बिजली बोर्ड के आई.टी. सैल के अधिकारियों/कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं।

के. नंबर नहीं, कस्टमर आई.डी. से जमा होंगे ऑनलाइन बिल
प्रदेश में विद्युत बिल अब तक के. नंबर से जमा हो रहे थे लेकिन नई एप्लीकेशन के कमीशन हो जाने के बाद अब कस्टमर आई.डी. से बिजली बिल जमा होंगे। ऑनलाइन बिल जमा करने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं को कस्टमर आई.डी. डालना होगा।

नई एप्लीकेशन के कारण बिलिंग में आई परेशानी
प्रदेश में कुल 132 विद्युत सब डिवीजन है। अभी 72 सब डिवीजन में एच.सी.एल. एप्लीकेशन से रोल-ऑऊट करना बाकी है। बिजली बोर्ड ने दिसम्बर, 2018 तक सभी विद्युत सब डिवीजन में एच.सी.एल. एप्लीकेशन से रोल-ऑऊट कर नई टी.सी.एस. आई.एस.यू. बिलिंग एप्लीकेशन से बिल जमा करने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है कि दिसम्बर माह तक यह समस्या लोगों को परेशान करती रहेगी। जिन विद्युत सब डिवीजन में नई एप्लीकेशन कमीशन कर दी गई है, वहां लोगों को अब दिक्कत नहीं होगी।