NGT के आदेशों के चलते वि.वि. में लटका 5 मंजिला भवन का निर्माण कार्य

शिमला : नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी) की अढ़ाई मंजिल की शर्त के चलते विश्वविद्यालय में 5 मंजिला भवन का निर्माण कार्य लटक गया है। प्रशासन ने इस भवन का नक्शा भी बना दिया था लेकिन एन.जी.टी. के आदेशों के बाद इस भवन के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में इस भवन के निर्माण के लिए रखी गई 7 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि भी प्रशासन के पास धरी की धरी रह गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस राशि को इस्तेमाल नहीं कर पाया है जबकि दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का रूसा सैल प्रशासन से इस राशि का यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट मांग रहा है।

इस कारण वि.वि. प्रशासन एन.जी.टी. की उक्त शर्त पर छूट मांग रहा
विश्वविद्यालय प्रशासन को मार्च माह तक विभाग को इसका यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट देना पड़ेगा। सूत्रों की मानें तो अभी वि.वि. प्रशासन ने यह मामला सरकार को भेजा है। वि.वि. ने तर्क दिया है कि यह सरकारी भवन बनाया जा रहा है जो शिक्षकों व छात्रों की सुविधा के  अनुसार बनाया जाएगा। इस कारण वि.वि. प्रशासन एन.जी.टी. की उक्त शर्त पर छूट मांग रहा है। अब जब तक मामले पर सरकार का जवाब नहीं आता, तब तक वि.वि. में इस भवन का काम नहीं होगा।

मामले पर विश्वविद्यालय के आलाधिकारियों की हुई बैठक
इस मामले को लेकर सोमवार को वि.वि. के कुलपति की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें रूसा की ग्रांट इस्तेमाल न करने पर चर्चा की गई। 
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि एन.जी.टी. के आदेशों के बाद यह ग्रांट इस्तेमाल नहीं की गई। मामले में सरकार का जवाब आने के बाद वि.वि. प्रशासन इस ग्रांट को रि-एलोकेट कर देगा। इस दौरान इस भवन का नक्शा अढ़ाई मंजिल भी बनाया जा सकता है। इस भवन में ऑडिटोरियम के साथ-साथ परीक्षा हाल व सैमीनार हाल बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इसके अलावा इसमें एक फ्लोर पर पार्किंग भी बनाई जानी है।