उद्योगों के लिए पहली बार हर सैक्टर में अलग पॉलिसी : विक्रम

धर्मशाला : 7 और 8 नवंबर को आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वैस्टर मीट की तैयारियों का शुक्रवार को उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वैस्टर मीट के लिए राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्साह का माहौल है। इन्वैस्टर मीट में 15 से अधिक देशों के निवेशक और राजदूत भाग ले रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार भी इस आयोजन में प्रदेश सरकार का सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार ने आयोजन के लिए प्रदेश सरकार को 5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। केंद्र से और भी मदद मांगी गई है जो कि जल्द मिलने की उम्मीद है।

शुक्रवार शाम धर्मशाला के पुलिस मैदान में इन्वैस्टर मीट की तैयारियों का जायजा लेने के बाद पंजाब केसरी से बातचीत में उद्योग मंत्री ने कहा कि जयराम सरकार ने पहली बार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए हर सैक्टर में अलग नीति बनाई है। पर्यटन, ऊर्जा, आई.टी., फिल्म, एग्रीकल्चर सहित अन्य सैक्टरों में निवेश के लिए उद्यमियों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। निवेशकों को ऑनलाइन एन.ओ.सी. प्रदान की जाएगी।

विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार कर उपलब्ध भूमि का पूरा डॉटा सरकारी पोर्टल पर डाला गया है। इससे पारदॢशता भी सुनिश्चित होगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि इन्वैस्टर मीट में टूरिज्म, एग्रीकल्चर, हार्टीकल्चर, पावर और मैडीकल सहित अन्य सैक्टरों में निवेश को लेकर अहम करार किए जाएंगे। इन्वैस्टर मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों के भाग लेने से स्पष्ट है कि प्रदेश के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक आयोजन होगा और प्रदेश में निवेश करने के लिए देश-विदेश के उद्योगपति आगे आएंगे।

कांग्रेस पूरी तरह हताश और निराश

विक्रम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी कांग्रेस अपने कार्यकाल में प्रदेश में निवेश लाने में पूरी तरह नाकाम रही। अब भाजपा सरकार ने इसका बीड़ा उठाया है तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है। नेता प्रतिपक्ष इसे फिजूलखर्ची बता रहे हैं लेकिन वे बताएं कि उन्होंने बतौर उद्योग मंत्री अपने कार्यकाल में कितने उद्योग प्रदेश में स्थापित करवाए। उद्योग मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह हताश और निराश है। मुद्दाविहीन विपक्ष महज विरोध के लिए विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वैस्टर मीट के आयोजन के लिए बीते 8 माह से पूरी सरकार इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही है। सरकार ने 85 हजार करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को तकरीबन हासिल कर लिया है।