धूमल ने साधा निशाना, कहा-लोगों को कर्जदार बनाएगी कांग्रेस सरकार

हमीरपुर: पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रैस बयान में कहा कि गत 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से ऋणों के बोझ तले दबा दिया है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सिर पर 60,000 रुपए से ज्यादा का ऋण हो चुका है। हर महीने अरबों रुपए का कर्जा प्रदेश सरकार वेतन और भत्तों की अदायगी के लिए उठा रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया में आई खबर के अनुसार प्रदेश सरकार ने 800 करोड़ रुपए का कर्जा और लेने की अधिसूचना जारी कर दी है ताकि चुनावी वर्ष में कर्मचारियों और पैंशनर्ज को 4 प्रतिशत डी.ए. की किस्त दी जा सके। सरकार की इस कार्यप्रणाली से प्रदेश आर्थिक तौर पर दिवालिया हो चुका है। 

सरकार के इस कदम से हुई विपक्ष के आरोपों की पुष्टि 
उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोपों की पुष्टि सरकार के इस कदम से हो जाती है जो सरकार जनवरी, 2017 से देय 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत अक्तूबर, 2017 में अर्थात 10 महीनों बाद देने के लिए भी ऋण उठा रही है, उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है, ऐसे में सरकार पर बोझ बने बोर्डों और निगमों के लगभग 45 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सफेद हाथी साबित हो रहे हैं और इन पर बहुत अधिक धन बर्बाद किया जा रहा है। 

लोगों को गुमराह करने के सिवाय कुछ नहीं घोषणाएं
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद खबर आती है कि नौकरियों का पिटारा खुला। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के इतने संस्थान नए खोलने की घोषणा या स्तरोन्नत करने की घोषणाएं की जाती हैं। ये घोषणाएं चुनावी वर्ष में लोगों को गुमराह करने के सिवाय और कुछ नहीं है, जो सरकार वर्तमान कर्मचारियों और पैंशनर्ज को वेतन, पैंशन और भत्ते समय पर न दे सके और कर्ज उठाकर 10-10 महीनों बाद उन्हें देने की घोषणा करे, वह नए कर्मचारियों को वेतन-भत्ते और बुनियादी ढांचा कहां से उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन बिना बजट प्रावधान के घोषणाएं, शिलान्यास और आधे-अधूरे भवनों का उद्घाटन कांग्रेस सरकार की पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से प्रदेश में असफल हो चुकी है।