DGP मरड़ी ने समझा दर्द, गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव, 500 कर्मचारी होंगे लाभान्वित

शिमला (राक्टा): हिमाचल पुलिस विभाग में 32 साल की सेवाकाल पूरा करने वाले ऑनरेरी हैड कांस्टेबल तथा हैड कांस्टेबल का दर्द समझते हुए प्रदेश पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरड़ी ने एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। यदि इस प्रस्ताव पर सरकार मोहर लगाती है तो राज्य पुलिस विभाग में पिछले 32 सालों से ऑनरेरी हैड कांस्टेबल (एच.एच.सी.) तथा हैड कांस्टेबल (एच.सी.) के पद पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को ऑनरेरी ए.एस.आई. का पदनाम दिया जाएगा।  ऐसा होने से राज्य में सभी एच.एच.सी. व एच.सी. ऑनरेरी ए.एस.आई के पद से सेवानिवृत्त होंगे।

इससे संबंधित प्रस्ताव डी.जी.पी. ने गृह विभाग को भेजा दिया है। सरकार के प्रस्ताव पर मोहर लगाने से 500 पुलिस कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें 377 एच.एच.सी. व 123 एच.सी. शामिल हैं। गौर हो कि प्रदेश में अधिकांश कांस्टेबल 32 से 35 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब में कांस्टेबलों के लोकल रैंक इंस्पैक्टर से सेवानिवृत्त होने की नीति है। इसी तर्ज पर हिमाचल  में भी 32 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके ऑनरेरी हैड कांस्टेबल तथा हैड कांस्टेबल को ऑनरेरी ए.एस.आई. बनाए जाने का प्रस्ताव डी.जी.पी. ने तैयार कर गृह विभाग को भेजा है। विभाग का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। ऑनरेरी ए.एस.आई को ऑनरेरी हैड कांस्टेबल तथा हैड कांस्टेबल की पदोन्नति नहीं माना जाएगा। वह ऑनरेरी हैड कांस्टेबल तथा हैड कांस्टेबल का काम ही करेंगे। वह मात्र ए.एस.आई की बर्दी पहनेंगे। साथ ही वे गौरव व गरीमा के साथ सेवानिवृत्त होंगे।

32 साल : जिलावार कहां कितने एच.एच.सी. - एच.सी.
प्रदेश के 32 साल की सेवा पूरी करने वाले शिमला में 78 एच.एच.सी. व 14 एच.सी., सोलन में 24 एच.एच.सी. व 5 एच.सी., बद्दी में 3 एच.एच.सी. व 15 एच.सी., सिरमौर में 30 एच.एच.सी. व 7 एच.सी., किन्नौर में 12 एच.एच.सी. व 5 एच.सी., बिलासपुर में 18 एच.एच.सी. व 3 एच.सी., मंडी में 42 एच.एच.सी., कुल्लू में 16 एच.एच.सी. व 2 एच.सी., लाहौल-स्पीति में 2 एच.एच.सी., हमीरपुर में 11 एच.एच.सी. व 2 एच.सी., कांगड़ा में 4 एच.एच.सी. व 4 एच.सी., चम्बा में 34 एच.एच.सी. व 4 एच.सी. व ऊना जिला में 26 एच.एच.सी. व 3 एच.सी. शामिल हैं। 

120 रुपए प्रति माह का लाभ
राज्य में वर्तमान में ऑनरेरी हैड कांस्टेबल तथा हैड कांस्टेबल को प्रतिमाह 80 रु पए का विशेष वेतन मिलता है। इनके ऑनरेरी ए.एस.आई. बनने से यह विशेष वेतन प्रति माह बढ़कर 200 रुपए हो जाएगा। इस तरह से प्रति एच.एच.सी. व एच.सी. 120 रु पए प्रति माह का लाभ होगा।

साल का 8 लाख 38 हजार 80 रुपए का अतिरिक्त  बोझ
प्रदेश में ऑनरेरी हैड कांस्टेबल तथा हैड कांस्टेबल को ऑनरेरी ए.एस.आई. बनाने से प्रदेश सरकार को मात्र 69,840 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह साल का 8 लाख 38 हजार 80 रुपए बनता है।

बटालियनों में से संख्या
इसी तरह फस्र्ट आई.आर.बी. में 7 एच.एच.सी. व 11 एच.सी., सैकेंड आई.आर.बी. में 3 एच.एच.सी. व 5 एच.सी., थर्ड आई.आर.बी. में 9 एच.एच.सी. व 9 एच.सी., फोर्थ आई.आर.बी. में 5 एच.एच.सी. व 1 एच.सी., फिफ्थ आई.आर.बी. में 2 एच.एच.सी. व 2 एच.सी., सिक्स्थ आई.आर.बी. में  2 एच.एच.सी. व 5 एच.सी.,  पी.टी.सी. डरोह में 3 एच.एच.सी. व 2 एच.सी., राज्य सी.आई.डी. में 19 एच.एच.सी. व 13 एच.सी., पुलिस मुख्यालय में 1 एच.एच.सी., उत्तरी जोन में एक एच.एच.सी., स्टेट विजीलैंस में 12 एच.एच.सी. व 3 एच.सी., टी.टी.आर. में 2 एच.एच.सी. तथा सी. एंड टी.एस. में 4 एच.एच.सी. तथा जुन्गा बटालियन में 8 एच.एच.सी. व 7 एच.सी. कार्यरत हैं।