सस्ते राशन की कालाबाजारी रोकने को इस Technique का सहारा लेगा खाद्य आपूर्ति विभाग, पढ़ें खबर

शिमला: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं से मिलने वाले सस्ते राशन की ढुलाई में अनियमितता को रोकने के लिए जी.पी.एस. तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत खाद्य सामग्री ढोने वाले छोटे और बड़े वाहनों या ट्रकों में जी.पी.एस. सिस्टम लगाया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की तरफ से इस आशय से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग की तरफ से यह निर्णय डिपुओं के माध्यम से मिलने वाली सस्ती सरकारी गेहंू की चोरबाजारी को रोकने के उद्देश्य से लिया है। खाद्य सामग्री को ढोने वाले वाहनों के अलावा सरकारी गोदामों पर भी इससे नजर रखी जाएगी।


गोदाम से डिपो तक जाने वाले वाहन की होगी पूरी निगरानी
जी.पी.एस. लगाए जाने से सरकारी गोदाम से डिपो तक निकलने वाले वाहन की पूरी निगरानी रखी जा सकेगी तथा इससे हेराफेरी की संभावना को भी समाप्त किया जा सकेगा। इस तकनीक से यह पता चल सकेगा कि कौन-सा वाहन कब गोदाम से निकला और कब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। कौन सा वाहन कहां खड़ा है, इसकी भी सूचना मिलती रहेगी। इससे वाहन को निर्धारित रूट पर ही चलना होगा। यदि वाहन निर्धारित रूट से कहीं अन्य स्थान पर जाएगा तो इसकी भी सूचना विभाग को मिल जाएगी। इससे सरकारी सस्ते राशन की कालाबाजारी पर लगाम लग सकेगी।


सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आएगी पारदर्शिता : कपूर
खाद्य, नागरिक  आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर का कहना है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदॢशता ला रही है। इसी कारण खाद्य सामान सप्लाई करने वाले वाहनों पर जी.पी.एस. सिस्टम लगेगा तथा गोदामों पर भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के समय में सस्ते राशन में चोरबाजारी होती रही लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसी तरह गैस सिलैंडर वाली गाडिय़ों में अब लाऊड स्पीकर लगाए जाएंगे ताकि लोगों को आसानी से जानकारी मिल सके।