प्रदेश में वन कटान को अब 5 वर्षीय योजना पर होगा कार्य

धर्मशाला (तनुज) : हिमाचल प्रदेश में वन कटान (खुदरो दरख्तान) की योजना में राज्य सरकार ने फेरबदल किया है। अब राज्य में 10 वर्ष की बजाय 5 वर्षीय योजना पर कार्य किया जाएगा। इससे प्रदेश की जनता को काफी लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार विकासात्मक कार्यां के दौरान वन भूमि पर निर्माण को लेकर एफ.सी.ए. और एफ.आर.ए. की अनुमति को भी समाप्त करने के लिए कार्य कर रही है तथा इसके लिए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में मामले को रखा जाएगा। वीरवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा वन भूमि में एफ.सी.ए. व एफ.आर.ए. को खत्म करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, जिससे कि विकास कार्यों में वन भूमि अड़ंगा न बने।

उन्होंने कहा कि किसान-बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना व बिलासपुर जिलों में सदाबहार आम की फसल तैयार करने को लेकर योजना बनाई गई है। शीघ्र ही सदा बहार आम की पौध भी बागवानों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर विभाग द्वारा काम किया जा रहा है और जनवरी माह तक यह पौध बागवानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जल्द ही मुख्यमंत्री योजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि यह सदाबहार आम वर्ष में 2 बार फल देगा। अभी राजस्थान से यह पौध मंगवाई गई है जिस पर रिसर्च की जा रही है। वहीं, महाराष्ट्र और केरल से भी इस आम की पौध को लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। यह सेब प्रणाली पर ही होगा तथा कम भूमि पर या गमलों में भी लोग उगा सकेंगे। इसी तरह अमरूद व संतरे के उत्पादन के विविधिकरण को लेकर भी योजना तैयार की जा रही है। 

अति आत्मविश्वास से हारे उप चुनाव

राकेश पठानिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान स्वीकार किया कि हिमाचल के उप-चुनाव भाजपा अपने अति आत्मविश्वास के चलते हारी है। उप-चुनाव में हार के क्या कारण रहे, इन सब बातों को लेकर शिमला में होने वाली प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में चर्चा होगी। उपचुनाव में हार से सबक लेते हुए भाजपा 2022 की तैयारी में जुटी है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल को चली चर्चाएं मात्र अफवाहे हैं और प्रदेश मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। 

सी.यू.-हवाई अड्डा विस्तार पर की चर्चा

वन मंत्री ने कहा कि वीरवार को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय व कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा गई। धर्मशाला के जदरांगल में 25 हैक्टेयर भूमि सी.यू. के नाम है तथा धर्मशाला और देहरा में एक साथ ही निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को सरकार गंभीर है। शीघ्र ही हवाई अड्डे का विस्तार होगा और केंद्र सरकार से दिसम्बर माह में मामला उठाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नगर निगम में कई पदों के रिक्त होने की जानकारी है। इस मामले को लेकर भी वीरवार को नगर निगम पार्षदों के साथ बैठक हुई और इस मामले में जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे।