वन विभाग ने केंद्र सरकार को भेजा सीयू निर्माण की भूमि का केस

धर्मशाला (तनुज): पिछले लंबे समय से अटके हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार ने केंद्र को केस भेजा है। धर्मशाला में वन विभाग द्वारा 75 हैक्टेयर भूमि का चयन सीयू के स्थायी कैंपस निर्माण के लिए प्रोसेस किया है। पिछले माह ही इस केस को केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजे गई उक्त चयनित 75 हेक्टेयर वन भूमि पर लगभग 4490 पेड़ हैं। इसके अतिरिक्त जहां वन भूमि चिन्हित की गई है, वहीं साथ लगती 27 हेक्टेयर नॉन फारेस्ट लैंड सीयू प्रशासन के नाम कर दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इस केस को इन प्रिंसिपल एपू्रवल प्रदान करता है तो उक्त 75 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की एवज में 150 हेक्टेयर में पौधारोपण करना पड़ेगा। यही नहीं 75 हेक्टेयर भूमि की नेट प्रेजेंट वेल्यू (एनपीवी) की कॉस्ट भी जमा करवानी होगी।

इसके अतिरिक्त लैंड डाइवरशन गाइडलाइन के अनुरूप जो पेड़ इस भूमि पर हैं, उनकी कॉस्ट भी जमा करवानी पड़ेगी। डीएफओ धर्मशाला डा. संजीव शर्मा ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस निर्माण हेतू भूमि सबंधी केस प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया है। यह केस पिछले माह से केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विचाराधीन है। सीयू के धर्मशाला कैंपस हेतू यूजर एजेंसी ने जो केस अपलोड किया है और वन विभाग द्वारा जो केस प्रोसेस हुआ है, वो लगभग 75 हेक्टेयर का है और यह भूमि वन भूमि है। इसके अतिरिक्त 27 हेक्टेयर जो नॉन फारेस्ट भूमि थी, उसे सीयू प्रशासन के नाम कर दिया गया है।