हिमाचल के लिए स्वीकृत 10 मातृ एवं शिशु अस्पतालों का निर्माण कार्य शीघ्र किया जाए पूरा : जयराम
punjabkesari.in Saturday, Jun 12, 2021 - 12:00 AM (IST)
शिमला (ब्यूरो): केंद्र द्वारा हिमाचल के लिए स्वीकृत सभी 10 मातृ एवं शिशु अस्पतालों (एमसीएच) का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए ताकि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। ये निर्देश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सौभाग्यशाली है कि छोटा राज्य होने के बावजूद प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 6 चिकित्सा महाविद्यालय तथा एक एम्स कार्यशील है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश के लिए 10 मातृ एवं शिशु अस्पताल स्वीकृत किए थे। इन सभी अस्पतालों के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में 27 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तर क्षमता वाला एमसीएच विंग बनाया जा रहा है, जो आगामी 2 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 20 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तर क्षमता वाला एमसीएच विंग तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में एमसीएच विंग इस वर्ष दिसम्बर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नागरिक अस्पताल नूरपुर, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन तथा डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में एमसीएच विंग का कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि 319.53 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा के निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए, ताकि यह कार्य 31 अगस्त, 2022 तक पूर्ण किया जा सके। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के निर्माण कार्य में भी तेजी लाई जानी चाहिए, जिसके लिए 355 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने इस चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर ङ्क्षचता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन से संबंधित वन स्वीकृतियां जैसे मुद्दों को शीघ्र ही निपटाया जाना चाहिए, ताकि 260 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले इस महाविद्यालय का कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया जा सके।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सहजल, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. निपुण जिंदल व अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आरके शर्मा, प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी संजय शर्मा, प्रमुख अभियंता जल शक्ति विभाग नवीन पुरी, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।
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