कांग्रेस ने भाजपा से पूछा सवाल, पुरानी पैंशन योजना कब होगी बहाल

शिमला (राक्टा): कर्मचारियों के दम पर सत्ता में आई जयराम सरकार अब कर्मचारियों से किए वायदे ही भूल गई है। हिमाचल कांग्रेस ने सरकार पर यह आरोप दागा है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता संजय सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने कर्मचारियों से बड़े-बड़े वायदे किए थे लेकिन सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का अब तक का कार्यकाल कर्मचारियों के तबादलों में ही बीत गया है।

वायदे पूरा करने में नाकाम साबित हुई भाजपा सरकार
उन्होंने कहा कि भाजपा ने वर्ष 2003 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों की पैंशन बहाल करना, आयकर स्लैब को 5 लाख रुपए तक बढ़ाना, जिन राज्यों में वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक लागू नहीं हुई हैं, उनको लागू करना, अनुबंध और आऊटसोर्स के आधार पर नौकरी बंद करके नियमित आधार पर भर्तियां करना, सभी विभागों में सेवानिवृत्ति आयु एक समान करना तथा न्यूनतम वेतन 25,000रुपए मासिक निर्धारित करना जैसे बहुत से वायदे किए थे, जिन्हें पूरा करने में भाजपा सरकार नाकाम साबित हुई है। उन्होंने पूछा कि सरकार एच.आर.टी.सी. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पैंशन तथा सेवा भत्ते और करुणामूलक आधार पर नौकरियां कब देगी। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी न करते हुए उनसे किए वायदों को पूरा करे।

कर्मचारी भी उलझन में, किसके साथ चलें
प्रदेश में कर्मचारी राजनीति भी गरमाई हुई है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की सरदारी को लेकर यहां समानांतर गुटों में जोड़-तोड़ का दौर चला हुआ है। शिक्षा विभाग में सेवारत अश्विनी ठाकुर और परिसंघ के बैनर तले कर्मचारी राजनीति से सुर्खियों में आए विनोद कुमार महासंघ के अध्यक्ष पद की दौड़ में मुख्यरूप से शामिल हैं, ऐसे में कर्मचारी भी उलझन में हैं कि किसके साथ चलें और किसके साथ न चलें। गौर हो कि जिस गुट को सरकार मान्यता देगी, उसके साथ ही जे.सी.सी. की बैठक होगी। विशेष है कि अश्विनी ठाकुर और सुरेंद्र ठाकुर गुट एकजुट हो चुके हैं।

एन.पी.एस. संघ लड़ रहा लड़ाई
राज्य में एन.पी.एस. कर्मचारी संघ पुरानी पैंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहा है। इसके तहत संघ एन.पी.एस. परिवार सांसद-विधायक के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत 40 विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज चुका है। संघ की मांग है कि सरकार पुरानी पैंशन योजना को बहाल करे। सरकार केंद्र की तर्ज पर दिव्यांग एवं दिवंगत होने पर कर्मचारियों के परिवार को सी.सी.एस. 1972 सॢवस रूल के अनुसार पैंशन का प्रावधान करे तथा डी.सी.आर.जी. का लाभ वर्ष 2003 के बाद रिटायर हुए सभी कर्मचारियों को मिले। पुरानी पैंशन बहाली के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए।