बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ गरजी कांग्रेस, DC को सौंपा ज्ञापन

कुल्लू: कुल्लू जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई व खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ  जिला स्तरीय धरना-प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रवक्ता एवं मनाली ब्लॉक अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़ ने की। धरना-प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और ढालपुर पार्टी कार्यालय से डी.सी. कार्यालय तक प्रदेश में बढ़ती महंगाई व खराब कानून व्यवस्था के लिए रोष रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ  जमकर नारेबाजी की और देश में बढ़ रही महंगाई व खराब कानून व्यवस्था के लिए भाजपा की सरकार को जिम्मेदार ठहराया।


भाजपा ने 4 सालों में कमरतोड़ महंगाई की
प्रदेश प्रवक्ता एवं मनाली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले 4 सालों में कमरतोड़ महंगाई की है, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि यू.पी.ए. सरकार के वक्त जहां गैस की कीमतें 484 रुपए थी वह अब बढ़कर 700 रुपए हो गई है। डीजल-पैट्रोल की कीमतें आसमन छू रही हैं, दालों के रेट चार गुना बढ़ गए हैं। देश व प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और पुलिस को आम लोगों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां लोग शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर सैंकड़ों पुलिस कर्मी तैनात कर दिए जाते हैं और उन पर झूठे केस बनाए जाते हैं परन्तु प्रदेश में कहीं महिलाओं के साथ रेप व हत्या होती है वहां पर पुलिस प्रशासन के कर्मचारी सोए रहते हंै।


कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों को दिया जा रहा प्रलोभन
उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार को सचेत करवाना चाहती है कि विरोध करने वालों को जिस तरह डरा-धमका कर व केस बनाकर चुप करवाया जा रहा है, इसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की खस्ताहाल स्थिति बनी हुई है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन देकर व खरीदकर बहुमत बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोकतंत्र के लिए खतरा है। धरना-प्रदर्शन के उपरांत कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ता द्वारा डी.सी. कुल्लू यूनुस के माध्यम से राष्ट्रपति व राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया।