मुख्यमंत्री से मिले कंप्यूटर प्रोफेशनल, रखी यह मांग

शिमला : कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा मुलाकात की और उन्हें एसोसिएशन की ओर से 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस दौरान एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में वर्ष 2017 से लंबे पीजीटी आईपी के केस को शीघ्र निपटाने तथा पीजीटी आईपी विषय के नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों में से 5 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव की शर्त को हटाने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष सेवल, महासचिव प्रवीण मेघटा एवं मीडिया सचिव अमित कुमार ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जहां लगभग हर विषय में सरकार द्वारा विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियां की जा रही हैं। वही कंप्यूटर अध्यापकों की नियुक्तियों का कहीं जिक्र तक भी नहीं किया जा रहा है जबकि वर्तमान समय में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। 

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017 में तत्कालीन सरकार ने पीजीटी आईपी विषय में नियुक्तियां करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव की शर्त को भी अनिवार्य कर दिया था जबकि पीजीटी के अन्य विषयों में नियुक्ति के लिए इस प्रकार की कोई अनिवार्यता नहीं है। वही तत्कालीन सरकार ने ही क्लास 3 व क्लास फोर की नियुक्तियों में साक्षात्कार की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था, लेकिन पीजीटी आईपी विषय में नियमित नियुक्तियां केवल साक्षात्कार के आधार पर की जा रही थी। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ मांग पत्र सरकार को सौंपने के बाद भी तत्कालीन सरकार द्वारा कोई भी कदम ना उठाए जाने के कारण बेरोजगार युवाओं ने सरकार के इस निर्णय को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन 2017 के बाद 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । 

पीयूष सेवल ने कहा कि पीजीटी आईपी विषय में 5 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के कारण हिमाचल प्रदेश के लगभग 40,000 कंप्यूटर प्रशिक्षित युवा जिसमें बीटेक, एमसीए, एमएससीआईटी जैसे विषयों में उत्तीर्ण छात्र पिछले कई वर्षों से इन नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पीजीटी आईपी के लगभग 850 से अधिक पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पीजीटी आईपी विषय की नियमित नियुक्तियां की गई थी लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक यह नियुक्तियां पुनः नहीं की गई हैं जिसके कारण हजारों बेरोजगार कंप्यूटर प्रशिक्षित युवा इन नियुक्तियों की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

इसके साथ-साथ एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लेक्चर कंप्यूटर साइंस विषय के चल रहे 850 से अधिक रिक्त पदों को भरने, हिमाचल प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन के पदों को भरने, हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य रूप से पहली कक्षा से शुरू करने, हिमाचल प्रदेश में ज्ळज् कंप्यूटर साइंस के पदों को सृजित करके उनकी नियुक्तियां करने तथा हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योगों को स्थापित करने की मांग  की है। मुख्यमंत्री एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने एसोसिएशन को आश्वस्त किया कि इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करके इन्हें संबंधित विभागों को भेजेंगे और उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे।