कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से की यह मांग

शिमला : आज 30 जनवरी को कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश सरकार से 31 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कंप्यूटर शिक्षित युवाओं के लिए प्रदेश के स्कूल एवं कॉलेजों में कंप्यूटर अध्यापकों के पद सृजित करने तथा इन्हें कमीशन के माध्यम से शीघ्र भरने की की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष सेवल, महासचिव प्रवीण मेघटा व प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 40,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षित युवाओं की मांगों को लेकर वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा,  शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर व शिक्षा सचिव को इस संदर्भ में लिखित में मांग पत्र सौंप चुके हैं। लेकिन सरकार द्वारा इस और अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ना केवल कंप्यूटर शिक्षित युवा हताश हैं बल्कि अब इनका धैर्य भी जवाब दे रहा है।

न्होंने कहा कि बेहद विपरीत परिस्थितियों में बैंकों से कर्ज लेकर लाखों रुपए की फीस देकर MCA, B Tech., M Tech., M Sc. IT,  व Ph.D. तक की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के कंप्यूटर शिक्षित युवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश में रोजगार के अवसर ना के बराबर हैं। एक और जहां हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 850 से अधिक पद रिक्त होने के बावजूद वर्ष 2012 के बाद से कंप्यूटर साइंस लेक्चरर की नियुक्तियां नहीं की गई है वहीं सरकारी स्कूलों में टीजीटी कंप्यूटर साइंस के पद ना होने के कारण यह युवा वहां पर भी अपनी सेवाएं देने से वंचित हैं। 

वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के 130 से अधिक सरकारी महाविद्यालयों में से मात्र 35 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है लेकिन सरकार अन्य कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जिससे कंप्यूटर शिक्षित युवा जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं उन्हें शिक्षक बनने के कोई भी अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लेक्चरर के पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की है लेकिन इसमें कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का कहीं जिक्र नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों के जो 561 पद भरे जाने हैं उसमें भी कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्तियों का कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा है। जिससे पिछले 5 वर्षों से इन पदों की प्रतीक्षा कर रहे युवा बेहद हताश हैं व सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सरकार द्वारा इस प्रकार से नजरअंदाज किए जाने से कंप्यूटर शिक्षित युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 

एसोसिएशन ने कहा कि एक और जहां हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा, आरटीआई व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन किया है। वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा को सभी विद्यार्थियों को प्रदान करने व कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करने की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार से मांग की है कि 31 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पिछले 5 वर्षों से लंबित पीजीटी आईपी के केस को शीघ्र सुलझाने व प्रदेश के सभी स्कूल एवं कॉलेज में कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को भरने के बारे में चर्चा की जाए तथा इन पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए ताकि आने वाले समय के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को देश के शीर्ष राज्यों में शुमार किया जा सके और हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को स्थापित करके हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को भी सुदृढ़ किया जा सके ।