फोरलेन प्रभावितों को वन प्रोजैक्ट वन रेट के तहत दिलवाएंगे मुआवजा : राकेश पठानिया

नूरपुर (ब्यूरो): वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि फोरलेन प्रभावितों से अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि फोरलेन सड़क मार्ग में आने वाली जमीनों के अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग रेट हैं और सरकार प्रयासरत है कि जमीनों की कीमतों की इस असमानता को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि नूरपुर क्षेत्र ऐसा पाया गया है कि कुछ प्रभावितों को 1 करोड़ रुपए प्रति कनाल की रेट से मुआवजा दिया गया है जबकि कुछ प्रभावितों को 15 से 20 हजार रुपए प्रति कनाल रेट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि फोरलेन उपसमिति इस असमानता को खत्म करने के लिए बनाई गई है।

...तो दूसरे को दिलवाएंगे 80 लाख रुपए तक मुआवजा

वन प्रोजैक्ट वन रेट के तहत एक प्रभावित को यदि 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिला है तो दूसरे प्रभावित को भी 80 लाख रुपए तक मुआवजा दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि फोरलेन प्रभावितों को पर्याप्त मुआवजा दिलाने के लिए सरकार द्वारा सब कमेटी गठित की गई है, जिसमें वह स्वयं भी शामिल हैं। यह कमेटी पड़ोसी राज्यों की भू अधिग्रहण की प्रक्रिया और वहां फोरलेन प्रभावितों को मुआवजा देने में क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई है उसका अध्ययन करेगी ताकि प्रदेश के फोरलेन प्रभावितों को भी बेहतर मुआवजा राशि मिल सके।

मेरे कांग्रेसी मित्र घटिया राजनीति न करें

वन मंत्री ने फोरलेन के मुद्दे पर पूर्व विधायक का नाम न लेते हुए उन पर हमला करते हुए कहा कि मेरे कांग्रेसी मित्र फोरलेन पर घटिया राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मित्र बताएं कि कांग्रेस सरकार में जब फोरलेन संबंधित अलाइनमैंट हो रही थी तब पूर्व विधायक ने सड़क की चौड़ाई तथा अन्य समस्याओं पर आवाज क्यों नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महज हल्की राजनीति करती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन काल में नूरपुर काॅलेज के 10 करोड़ रुपए के भवन का बिना फोरैस्ट क्लीयरैंस के महज 25 हजार रुपए बजट के साथ शिलान्यास करवा दिया गया, जबकि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले 50 लाख रुपए की सड़कों का शिलान्यास बिना बजट के कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वह नूरपुर के हितों के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि नूरपुर को जिला बनाने के साथ-साथ हर मुद्दे को वो विधानसभा व कैबिनेट में उठाते हैं। उन्होंने कहा कि फोरलेन प्रभावितों के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे।