सही मुआवजा दो, तभी देंगे जमीनों पर कब्जा

कुल्लू: नागचला से मनाली तक निर्माणाधीन फोरलेन को लेकर प्रभावितों के तेवर अब सरकार के खिलाफ और कड़े हो गए हैं। सरकार व नेशनल हाई-वे अथारिटी की मनमानी व प्रावधानों की अवहेलना के प्रति प्रभावित किसान आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। प्रभावितों ने स्पष्ट किया है कि वे न तो भूमि का गलत ढंग से किया मुआवजा लेंगे और न ही अपनी जमीनों का कब्जा सरकार को लेने देंगे। 

यह बात यहां परिधि गृह में फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कही। नागचला से मनाली तक फोरलेन निर्माण को भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया में भू-अधिग्रहण कानून 2013 के नियमों व प्रावधानों की नेशनल हाई-वे अथारिटी अवहेलना कर रही है। उन्होंने कहा कि 5 से 10 मई को कुल्लू से छानसेरी तक भूमि अवार्ड कर सरकार व नेशनल हाई-वे अथारिटी ने संविधान की अवहेलना की मंशा को जाहिर कर दिया था। उन्होंने कहा कि कुल्लू से छाटनसेरी प्रभावितों को सप्लीमेंटरी अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें मकान व पेड़-पौधों का अवार्ड दिया गया है। वहीं छाटनसेरी से डोभी तक के लोगों को भी अवार्ड दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति लंबे समय से प्रदेश सरकार से एकमुश्त अवार्ड देने की मांग कर रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चार गुना देने की बात कही है, लेकिन प्रदेश सरकार  प्रभावितों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावित पुनर्स्थापन व पुनर्वास के अवार्ड से वंचित हैं, जिसे सबसे पहले दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सड़क संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल जल्द अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदेश मुख्यमंत्री से मिलेगा और चार गुना मुआवजा देने की बात की जाएगी। वहीं, इस दौरान दिनेशन सेन, अधिवक्ता महेंद्र सिंह ठाकुर व अन्य पदाधिकारी-सदस्य उपस्थित रहे।