CM सुक्खू ने साधा निशाना, बोले-हम BJP की तरह डमरू नहीं बजाते, करना चाहते हैं आम आदमी की सेवा
Saturday, Jan 06, 2024 - 07:17 PM (IST)
नाहन (आशु): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में आम लोगों की सरकार है। जब गरीब, किसान व आम आदमी की सरकार आती है तो उसके मन में संवेदनशीलता होती है। हम भाजपा की तरह डमरू नहीं बजाते कि डबल इंजन की सरकार है। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि आमजन ने सेवा का जो मौका हमें दिया है, उस मौके को आम आदमी तक पहुंचाया जाए। यही हमारी सरकार की नीति है। मुख्यमंत्री शनिवार दोपहर को नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
पूर्व सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का भट्ठा ही बिठा दिया
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व जयराम सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का भट्ठा ही बिठा दिया। स्कूल तो खोल दिए लेकिन अध्यापक थे नहीं। भाजपा सरकार में हर कहीं खोले गए ऐसे शिक्षण संस्थानों को हम बंद नहीं करते तो प्रदेश में शिक्षा का स्तर और अधिक गिर जाता। अब सरकार ने फैसला किया कि स्कूल की वर्दी का फैसला भी संबंधित क्षेत्र की एसएमसी व प्रिंसीपल करेंगे कि वह कौन-सी वर्दी स्कूल में लागू करना चाहते हैं। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी विषय को भी लागू कर दिया गया है।
प्रभावितों को मुआवजे पर केवल राजनीति ही करती आ रही भाजपा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नियमों के अनुसार लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के दावे केंद्र को भेजे हैं। दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट कर राज्य को यह राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह भी किया है। भाजपा प्रभावितों को मुआवजे पर केवल राजनीति ही करती आ रही है। पहले वे आपदा के दौरान ही विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते रहे, लेकिन जब सत्र बुलाया तो तीन दिनों तक चर्चा के दौरान भाजपा विधायक प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संकल्प का भी समर्थन नहीं किया। भाजपा का एक भी नेता आपदा प्रभावितों की मदद के लिए आगे नहीं आया और किसी भी नेता ने केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए आर्थिक मदद नहीं मांगी।
2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाएंगे
सीएम ने दावा किया कि 2027 तक जहां प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाएंगे तो वहीं 2032 तक प्रदेश को हिंदुस्तान के सबसे समृद्ध प्रदेशों में से एक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि रेणुका डैम का कार्य जल्द ही शुरू होगा, जिस पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से बात हुई है। इसके साथ ही किशाऊ जल विद्युत परियोजना में वाटर कम्पोनैंट आधार पर पावर कम्पोनैंट में 90:10 केन्द्र और राज्य सरकार को फंड जारी करने अथवा राज्य के हिस्से में सभी पावर कम्पोनैंट में 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का अनुरोध भी केन्द्र से किया गया है। धौलासिद्ध, लुहरी और सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली की रॉयल्टी बढ़ाने पर भी केंद्र सरकार से बात की है ताकि प्रदेश के लिए अधिक से अधिक राजस्व जुटाया जा सके।
आपदा प्रभावित परिवारों को बांटी राहत राशि
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने जिला सिरमौर के 1388 आपदा प्रभावित परिवारों के ‘पुनर्वास’ के लिए 9.88 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त वितरित की। इससे पूर्व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार व विधायक अजय सोलंकी ने भी जनसभा को सम्बोधित किया।
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