CM जयराम बोले-विधानसभा सत्र में देंगे विपक्ष को हिसाब

पालमपुर/नूरपुर: कांग्रेस द्वारा भाजपा द्वारा प्रदेश हित में अब तक किए कार्यों का हिसाब मांगे जाने को लेकर विधानसभा तप सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि वह इस सारे मसले पर विस्तृत ब्यौरा आगामी विधानसभा सत्र में रखेंगे। बकौल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हम विपक्ष से ज्यादा हिमाचल के हितैषी हैं तथा हिमाचल के हित में क्या-क्या भाजपा ने किया, इस संबंध में आगामी विधानसभा सत्र में विस्तृत ब्यौरा रखेंगे। पालमपुर में राज्य स्तरीय होली महोत्सव के समापन अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। 

लंबित प्रोजैक्टों को आरंभ करने के लिए किया धारा 118 में परिवर्तन
उन्होंने कहा कि भू-अधिनियम की धारा 118 में परिवर्तन मात्र लंबित प्रोजैक्टों के कार्यों को आरंभ किए जाने के दृष्टिगत ही किया जाएगा तथा परिवर्तन से पूर्व सरकार ने सुझाव मांगने की प्रक्रिया आरंभ की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन संभावित परिवर्तनों को गलत ढंग से न लिया जाए तथा सरकार सुझाव आने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो भू-अधिनियम की धारा 118 में कोई परिवर्तन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका सीधा-सीधा संबंध लंबित प्रोजैक्टों के कार्यों को तेज गति से निपटाना है, जो वर्षों से लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन आंशिक ही होगा।

फिन्ना सिंह परियोजना को 5 करोड़ की घोषणा
इसके पश्चात नूरपुर के चौगान में जनसभा को सम्बोधित करते हुए फिन्ना सिंह परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि की घोषणा की तथा आश्वासन दिया कि परियोजना के लिए और जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी, प्रदान की जाएगी, ताकि काफी समय से लंबित इस परियोजना को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नूरपुर में शीघ्र ही ‘युद्ध स्मारक’ की स्थापना की जाएगी। इस संबध में उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार का मामला केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता तथा अतिरिक्त उड़ानों व बड़े जहाजों को उतारने के लिए यह एक अतिरिक्त स्थल होगा। 

69 एन.एच. की रिपोर्ट तैयार करने में कांग्रेस ने जानबूझकर की देरी 
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए 69 राष्ट्रीय राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर देरी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डर था कि यदि वे सड़क परियोजनाओं का कार्य आरंभ करते हैं तो इन केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं का श्रेय भाजपा लेगी। उन्होंने कहा कि मैंने विस्तृत परियोजनाएं रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने तथा 31 मार्च, 2018 तक परामर्शी सेवाएं हायर करने की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं।